शासनाचा आॅनलाइन झोल; अपात्र सदस्यांना नोटिसा

शासकीय मानसिकतेचे अनेकजण बळी ठरत असतानाच शासनाच्या अजब कारभाराचेही नमुने समोर येत असतात. त्याचाच एक नमुना बुचकळ्यात पाडणारा ठरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी शौचालय नसल्याच्या कारणावरून सिन्नर तालुक्यातील नायगाव ग्रामपंचायतीच्या तीन सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले होते. मात्र, आता त्याच सदस्यांना आपले पद अबाधित ठेवण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची नोटीस मिळाल्याने शासनाचा हा आॅनलाइन झोल चांगलाच चर्चेत आला आहे.

ठळक मुद्देजातवैधता प्रमाणपत्राची मागणी । नायगावकर बुचकळ्यात

दत्ता दिघोळे। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नायगाव : शासकीय मानसिकतेचे अनेकजण बळी ठरत असतानाच शासनाच्या अजब कारभाराचेही नमुने समोर येत असतात. त्याचाच एक नमुना बुचकळ्यात पाडणारा ठरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी शौचालय नसल्याच्या कारणावरून सिन्नर तालुक्यातील नायगाव ग्रामपंचायतीच्या तीन सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले होते. मात्र, आता त्याच सदस्यांना आपले पद अबाधित ठेवण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची नोटीस मिळाल्याने शासनाचा हा आॅनलाइन झोल चांगलाच चर्चेत आला आहे.
नायगाव ग्रामपंचायतीच्या गत पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर प्रशांत तुळशीराम डोंगरे, इंदुमती नामदेव जाधव आणि मंगल चंद्रभान पिंगळे या तीन सदस्यांना शौचालय नसल्याचे कारण देत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी अपात्र घोषित केले होते. अपात्र ठरलेल्या या सदस्यांना तब्बल दोन वर्षांनंतर शासनाच्या वतीने दि. २१ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सिन्नर तहसील कार्यालयात सादर करण्याची नोटीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बजाविण्यात आली आहे. त्यामुळे हे सदस्य बुचकळ्यात पडले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी नायगाव ग्रामपंचायतीचे तीन सदस्य अपात्र ठरल्याने
राजकीय संख्याबळ बिघडले होते. त्यामुळे सत्ता टिकविण्यासाठी दोन्ही गटांमध्ये
चुरस निर्माण होऊन या तीनही जागी भीमा नाना जाधव, सुनीता भाऊसाहेब पिंपळे व मंदा काशीनाथ बर्डे या नवीन सदस्यांची निवड झाली होती. ग्रामपालिकेचा कारभारही सुरू आहे. अशातच दोन वर्षांपूर्वी अपात्र ठरलेल्या तीनही सदस्यांना आपले सदस्यपद अबाधित ठेवण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची नोटीस हाती पडल्याने अपात्र ठरलेले सदस्यही अचंबित झाले आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या काळात सर्वच विभागांचा कारभार आॅनलाइन झाल्याचा
डांगोरा सरकार पिटत आहे. अशा काळात ज्या कार्यालयाने दोन वर्षांपूर्वी अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना पुन्हा त्याच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपले पद कायम ठेवण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अजब नोटीस दिल्याने शासनाच्या बारभाई कारभाराचे उदाहरण समोर आले आहे.