ग्रामीण भागाचे सरकारला वावडे

चणाडाळीपासून वंचित : शहरी नागरिकांनाच प्राधान्य

नाशिक : ऐन सणासुदीत चणाडाळीचे भाव आकाशाला भिडल्याने शहरी भागातील निवडक नागरिकांसाठी ७० रुपये प्रती किलो दराने खुल्या बाजारात चणाडाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेऊन एक प्रकारे ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे दिवाळीत ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांनी चणाडाळीचे चकल्या, शेव करून खाऊ नाही असेच बहुधा सरकारला वाटत असावे.  मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या मुख्य शहरांतील नागरिकांसाठी खुल्या बाजारात ७० रुपये दराने चणाडाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ७०० मेट्रिक टन चणाडाळ दिली असून, राज्य सरकारने या चणाडाळीची भरडाई, पॅकिंग करून या प्रमुख शहरातील शासकीय गुदामात पोहोचविण्यासाठी वाहतूक ठेकेदार नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.  खुल्या बाजारात म्हणजेच रेशन दुकानातून प्रत्येकी एक किलो वजनाचे पॅकेट ७० रुपये या दराने चणाडाळ विक्री केली जाणार असून, ग्राहकांना हवी तितकी चणाडाळ खरेदी करता येणार आहे. ही सुविधा फक्त शहरी भागातील नागरिकांसाठीच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पुरवठा खात्याच्या म्हणण्यानुसार खुल्या बाजारात म्हणजेच रेशनवर चणाडाळ विक्रीसाठी आल्यावर त्याचा परिणाम खुल्या बाजारात खासगी व्यापाऱ्यांकडे विक्रीसाठी असलेल्या चणाडाळीच्या दरावर होणार आहे. सामान्य ग्राहकांना रेशनवर ७० रुपयांत चणाडाळ मिळाल्यास व्यापाऱ्यांकडील चणाडाळीला ग्राहक राहणार नाही, असे गृहीतक पुरवठा विभाग मांडत असले तरी, चणाडाळीचे दर घसरल्यास म्हणजेच ७० रूपयांपेक्षा खाली आल्यास रेशनमधून विक्री केल्या जाणाऱ्या चणाडाळीलाही ग्राहक मिळणार नसल्याचा दावा केला जात आहे.
रेशन दुकानदारच साशंक
याबाबत रेशन दुकानदारच साशंक असून, त्यांच्यासमोर तुरडाळीचा अनुभव अजूनही ताजा आहे. तुरडाळीबाबत शासनाने अशाच प्रकारचे धोरण स्वीकारले, परंतु रेशनवरील व खुल्या बाजारातील तुरडाळीचे दर समान पातळीवर आल्यानंतर ग्राहकांनी रेशनच्या तुरडाळीकडे पाठ फिरविली होती. हा सारा इतिहास लक्षात घेता, शासनाने फक्त शहरी भागातच चणाडाळ पुरविण्याचा निर्णय घेतला परंतु त्यातून ग्रामीण भागावर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.