उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने शासकीय मका खरेदी बंद

सिन्नर: आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने पणन महासंघाच्या माध्यमातून खरीप व रब्बी हंगामातील उत्पादित मका खरेदी प्रक्रिया उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने थांबवली. राज्याचे अडीच लाख क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने पणन महासंघाचे ऑनलाइन खरेदी पोर्टल बंद करण्यात केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 6286 पैकी केवळ 962 शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची नाराजी: 20 टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादकांना लाभ

सिन्नर: आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने पणन महासंघाच्या माध्यमातून खरीप व रब्बी हंगामातील उत्पादित मका खरेदी प्रक्रिया उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने थांबवली. राज्याचे अडीच लाख क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने पणन महासंघाचे ऑनलाइन खरेदी पोर्टल बंद करण्यात केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 6286 पैकी केवळ 962 शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांनी गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात उत्पादित केलेला मका खरेदी करण्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत दि. 1 जून पासून खरेदी प्रक्रिया आरंभली होती. तत्पूर्वी, प्रत्येक तालुका स्तरावर खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातुन यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. मका खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येऊन टोकन देण्यात आले होते. मात्र, बारदान तुटवड्याचे कारण देत अवघ्या तीन ते चार दिवसात ही खरेदी प्रक्रिया बंद पडली होती. तब्बल दोन अठवड्यांनी पुरेसे बारदान उपलब्ध झाल्यावर पुन्हा रखडलेली खरेदी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, शासनाचे मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदीची प्रक्रिया पणन महामंडळाच्या निर्देशानंतर बंद करण्यात आली आहे.
सरकारकडून संपूर्ण राज्यात अडीच लाख क्विंटल मका खरेदी चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर पणन महासंघाने खरेदीच्या ऑनलाइन नोंदणीचे पोर्टल बंद केले आहे. याचा फटका नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. खरिपाच्या पेरणीची जुळवाजुळव करत असताना शासकीय हमीभाव योजनेतून आश्वासक मोबदला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. परंतु खरेदी प्रक्रिया शासनाकडूनच बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. आता शेतकऱ्यांना पडेल किमतीत आपली मका व्यापाऱ्यांना विकावी लागणार असून त्यात आर्थिक नुकसान होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात 6286 शेतकऱ्यांनी तालुका स्तरीय खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून मका पिकाची नोंदणी केली होती. त्यापैकी केवळ 962 शेतकऱ्यांचा मका शासनाने खरेदी केला आहे. जिल्ह्याचा विचार करता या हंगामात केवळ 28 हजार क्विंटल मका शासकीय योजनेत खरेदी करण्यात आला आहे. शासकीय योजनेत मोठ्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. सुरुवातीला बरदान तुटवडा असल्याचे सांगून जिल्हयात खरेदी प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. आता उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने थेट खरेदी योजनाच बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती संतापाची भावना आहे.

गेले दोन आठवडे बारदान नसल्यामुळे जिल्ह्यात मका खरेदी बंद ठेवण्यात आली होती. खरेदीसाठी लागणारे बारदान त्या त्या तालुक्यात तहसीलदार पुरवतात. रेशनिंग यंत्रणेद्वारे हे बारदान उपलब्ध करून देण्यात येते. संपूर्ण राज्यातच बारदान तुटवडा असल्याने ही बाब अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. भुजबळ यांच्या आदेशाने प्रशासनाकडून पुरेशा प्रमाणात बारदान उपलब्ध झाले होते. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी देखील स्वतः बारदान देण्याची तयारी दाखवल्याने उर्वरित खरेदीचा मार्ग उपलब्ध झाला होता. मात्र आता शासनानेच उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगत खरेदी प्रक्रिया बंद केली असल्याचे पणन विभागाकडून सांगण्यात आले.