‘मेट्रो’चा भुर्दंड टाळण्यासाठी शासनाला साकडे

शासनाच्या महामेट्रो अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मेट्रो नियो प्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेला तब्बल १०२ कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने त्याबाबत महापालिकेत नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

प्रभाव लोकमतचा

नाशिक : शासनाच्या महामेट्रो अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मेट्रो नियो प्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेला तब्बल १०२ कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने त्याबाबत महापालिकेत नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसरीकडे शासनाच्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी महापालिकेच्या वतीने शासनाशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शुक्रवारी (दि.१३) यांनी दिली.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने नाशिक शहरात टायर बेस्ड मेट्रो बसचा प्रकल्प राबविण्यासाठी महा मेट्रोला काम देण्यात आले आहे. २१०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच महिन्यात या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या रकमेपैकी १४६५ कोटी रुपयांचे कर्जाऊ स्वरूपात उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे, तर राज्य शासनावर ३०७ कोटी रुपयांची जबाबदारी असून, त्यात सिडको, एमआयडीसी आणि नाशिक महपालिकेस १०२ कोटी ३५ लाख रुपये, असा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय ९ सप्टेंबर रोजी शासनाने घेतला आहे.
कोणत्याही प्राधिकरणाच्या हद्दीत मेट्रो सेवा देताना त्या प्राधिकरणाकडूनदेखील आर्थिक हिस्सादेखील घेतला जातो अशी तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने सदरची रक्कम देण्याऐवजी प्रकल्पासाठी लागणारी जागा हाच महापालिकेचा आर्थिक हिस्सा समजावा, असे पत्र शासनाला पाठविल्याचे सांगितले होते. परंतु ९ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात महापालिकेची पत्र फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेला १०२ कोटी रुपये द्यावेत तर लागतीलच परंतु भुखंडदेखील एक रुपये नाममात्र दराने हस्तांतरित करावे लागणार आहे. यासंदर्भात आयुक्तांनी शासनाशी पुन्हा चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.