रुबेला लसीकरणाबाबत  शासनाची सक्ती; पालकांमध्ये भीती

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्यात गेल्या २७ पासून राबविण्यात येणाऱ्या गोवर, रुबेला लसीकरणाबाबत पालकांसह मुख्याध्यापकांच्याही मनात अनेक शंका असून, शासनाकडून लसीकरण मोहीम लादली जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. बाळाचे लसीकरण झालेले असतानाही पुन्हा होणाºया सक्तीला पालकांचा विरोध आहे

नाशिक : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्ह्यात गेल्या २७ पासून राबविण्यात येणाऱ्या गोवर, रुबेला लसीकरणाबाबत पालकांसह मुख्याध्यापकांच्याही मनात अनेक शंका असून, शासनाकडून लसीकरण मोहीम लादली जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. बाळाचे लसीकरण झालेले असतानाही पुन्हा होणाºया सक्तीला पालकांचा विरोध आहे, तर विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेण्यास शाळाही तयार नसल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
नऊ महिने ते १५ वर्षांच्या मुला-मुलींना केंद्र सरकारच्या आदेशा-नुसार गोवर, रुबेलाचे लसीकरण केले जात आहे. मात्र पालक आणि शहरातील अनेक शाळांनी या मोहिमेविषयीच शंका उपस्थित केलेली आहे. मोहीम अचानक का सुरू केली हा पालकांचा पहिला प्रश्न असून, बाळाला यापूर्वीच सर्वप्रकारचे लसीकरण केलेले असताना शाळेतूनच लसीकरणाची सक्ती का केली जात आहे याबाबत पालकांच्या मनात शंका आहे. दुसरीकडे इंजेक्शननंतर बाळाला काही कॉम्प्लिकेशन झाले, तर शाळाही जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत. काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी या लसीकरणाला विरोध दर्शविला आहे, तर काही शाळांनी तर पालकांच्या हमीपत्रानंतरच बाळाला लसीकरण करावे, अशी भूमिका घेतल्याने आरोग्य विभागापुढेही पेच निर्माण झाला आहे.
 जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गोवर, रुबेला लसीकरणात अद्याप कोणतीही अडचण समोर आलेली नाही. ओझर येथील एका शाळेत बालिकेच्या अंगावर चट्टे आले मात्र तातडीच्या उपचारानंतर काही वेळाने ते बरेही झाल्याचा दावा जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांनी केला आहे. दरम्यान, शहरातील मनपा शाळांमधून लसीकरण सुरू आहे, तर खासगी शाळांकडून मात्र नकार दिला जात आहे. आरोग्य विभागाकडून अशा शाळांची मनधरणी केली जात आहे.
 इंजेक्शननंतर बाळाला कोणताही त्रास होत नाही असे ठामपणे आरोग्य विभागाकडून खंडनही केले जात नसल्याने पालकांची शंका अधिकच वाढली आहे. लसीकरणानंतर काही मुलांच्या अंगावर चट्टे येऊ शकतात; तसे झाले तर तातडीची उपायोजना असते असेदेखील सांगितले जात असल्यामुळे बाळांना त्रास होऊ शकतो हेच आरोग्य विभाग अप्रत्यक्ष मान्य करीत असल्याचे यावरून दिसते.
खासगी डॉक्टरांकडे लस देणे हाच पर्याय...
गोवर, रुबेला लसीकरण केले पाहिजे यात वाद नाही. परंतु पालकांच्या मनात काहीशा शंका आणि भीती आहे ती अगोदर दूर होणे अपेक्षित आहे. शाळांचे मुख्याध्यापक पालकांकडून हमीपत्र मागत आहेत, तर आरोग्य विभाग स्वत: कोणतीही हमी न घेता शाळांनाच पालकसभा घेण्याचा आग्रह धरत आहे. यामुळे पालक आणि शाळांच्या मनातही शंका दिसते. सदर मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाची ही मोहीम खासगी डॉक्टरांच्या मदतीने राबविली पाहिजे. लोकांचा आपल्या फॅमिली डॉक्टरवर विश्वास असतो, त्यांनाच ती लस उपलब्ध करून दिली, तर प्रश्नच मिटेल.  - प्रा. दिलीप फडके, उपाध्यक्ष,  नाशिक एज्युकेशन सोसायटी
ग्रामीण भागात किरकोळ अपवाद
ग्रामीण जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाºया गोवर, रुबेला मोहिमेत कोणतीही अडचण आलेली नाही. एका ठिकाणी किरकोळ अपवाद वगळता कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्रास झालेला नाही. जिल्ह्यात व्यापक मोहीम राबविली जात आहे.
-डॉ. विजय देकाटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
किरकोळ विरोध वगळता सुरळीत
शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून व्यापक मोहीम राबविली जात आहे. तीन दिवसांत १७,५०० बालकांना लसीकरण करण्यात आले आहे. कुठेही मुलांना त्रास झाल्याची तक्रार नाही. शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र त्यांची समजूत काढली जाईल. हा राष्टÑीय कार्यक्रम आहे सर्वांनी सहकार्य करावे ही अपेक्षा.  - डॉ. राहुल गायकवाड,  वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
जागृतीकरूनही पालकांमध्ये भीती
या मोहिमेपूर्वी पालकांना लसीकरणाची माहिती देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष लसीकरणाच्या दिवशी पालकांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविलेच नाही. त्यांना या लसीकरणाविषयीच शंका आहे. बाळाला त्रास होऊ शकतो या भावनेतून पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. आमच्या शाळेत लसीकरण झाले, त्रास मात्र कुणालाही झालेला नाही. असे असले तरी उद्याची चिंता आहेच.
दादाजी अहिरे, मख्याध्यापक, संत आंद्रिया स्कूल, शरणपूररोड
पालकांच्या सहकार्यानेच शक्य
लसीकरण करण्यापूर्वी पालकांची सभा घेण्यात आली त्यामुळे लसीकरण करताना कोणतीही अडचण आली नाही. ही मोहीम पालकांच्या सहकार्याशिवाय शक्य होणार नाही. पालकांनी मोहिमेचे महत्त्व लक्षात घेऊन आपल्या पाल्यांचे लसीकरण करून घेतले पाहिजे. लसीकरणानंतरच्या काही तक्रारी असतील तर त्या अद्याप समोर आलेल्या नाहीत. त्रास मात्र कुणालाही झालेला नाही.
- डॉ. शीतल पवार, मुख्याध्यापक,
रचना प्राथमिक शाळा
शासनाचा उपक्रम म्हणून शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी शंभर टक्के मोहीम फत्ते करण्याचा लौकीक मिळविण्यासाठी कामाला लागले आहेत. मात्र पालकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे वास्तव आहे. पालकांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी शासनाने शाळांवर सोडून दिली आहे.
शासनाची ही भूमिकादेखील पालकांना संशयास्पद वाटत आहे. किंबहूना शाळांनीदेखील शासनाच्या भूमिकेविषयी आश्चर्य व्यक्त करताना शासनाची मोहीम असताना मुख्याध्यापकांना यात ओढले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.