संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर सरकारचा भर

नाशिक : गेल्या साठ वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. आपल्याकडे रशियन बनावटीच्या टॅँकचे उत्पादन घेतले जाते; परंतु टॅँक नादुरुस्त झाला तर त्याच्या स्पेअरपार्टसाठी रशियाकडे हात पसरावे लागतात. त्यामुळे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर संशोधनावर भर देण्यात आला.

ठळक मुद्देसुभाष भामरे : ‘लोकमत’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत साधला मनमोकळा संवाद

 

नाशिक : गेल्या साठ वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. आपल्याकडे रशियन बनावटीच्या टॅँकचे उत्पादन घेतले जाते; परंतु टॅँक नादुरुस्त झाला तर त्याच्या स्पेअरपार्टसाठी रशियाकडे हात पसरावे लागतात. त्यामुळे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर संशोधनावर भर देण्यात आला. आता शस्त्रास्त्रनिर्मितीत सार्वजनिक क्षेत्राबरोबरच खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेणार असल्याचे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी ‘लोकमत’ नाशिक आवृत्तीच्या कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत बोलताना स्पष्ट केले. भामरे यांनी यावेळी संरक्षण क्षेत्रातील सज्जतेची ग्वाही देताना राफेलवरून उठलेल्या गदारोळाविषयी विरोधकांनाच लक्ष्य केले. विरोधकांच्या आरोपांमध्ये कुठलेही तथ्य नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.
डॉ. सुभाष भामरे यांनी अंबड एमआयडीसीतील ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी, लोेकमत नाशिक आवृत्तीच्या संपादकीय सल्लागार समिती सदस्यांबरोबरच लोकमतच्या महाराष्टÑातील अन्य सर्व आवृत्तीच्या संपादकांसमवेतही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी डॉ. भामरे यांनी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांबरोबरच आपल्या धुळे मतदारसंघातील नार-पार प्रकल्प, सिंचनाच्या सुविधांपर्यंत उपस्थितांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. डॉ. भामरे यांनी सांगितले, आंतरराष्टÑीय स्तरावर केवळ व्यापारी तत्त्वावर मैत्री असते. कुणीही आपले तंत्रज्ञान देत नाही. आता अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे येत आहेत. भविष्यातील युद्ध हे ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ चालणार नाही. शेजारील देश न्यूक्लिअर पॉवरने सिद्ध आहेत. त्यामुळेच आमच्या सरकारची जबाबदारी वाढली असल्याचेही भामरे यांनी सांगितले. यावेळी, संपादकीय सल्लागार समिती सदस्यांनीही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना डॉ. भामरे यांनी उत्तरे दिली. तत्पूर्वी, लोकमतचे निवासी संपादक किरण अग्रवाल यांनी डॉ. भामरे यांचे स्वागत केले. यावेळी, संपादकीय सल्लागार समितीचे सदस्य सर्वश्री प्रा. दिलीप फडके, महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, डॉ. गिरधर पाटील, कॉम्रेड श्रीधर देशपांडे, ज्येष्ठ वास्तुविशारद अरुण काबरे, प्राचार्य डॉ. किशोर पवार, ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीधर माने, सामाजिक कार्यकर्ते मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, कवी किशोर पाठक, सनदी लेखापाल तुषार पगार, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निवेदिता पवार, नासाच्या स्पेस एज्युकेटर अपूर्वा जाखडी आणि अंनिसचे पदाधिकारी महेंद्र दातरंगे आदी उपस्थित होते. सहाय्यक उपाध्यक्ष बी. बी. चांडक यांनी आभार मानले.
नाशकात डिफेन्स इनोव्हेशन हबभारतात लघु उद्योजकांना संरक्षण सेक्टरमधून प्रोत्साहन मिळावे, त्या माध्यमातून एक डिफेन्स इको सिस्टीम तयार व्हावी याकरिता भारत सरकारने वेगवेगळ्या ठिकाणी डिफेन्स इनोव्हेशन हब स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, कोइम्बतूर नंतर आता नाशकात हे हब येत्या २२ डिसेंबरला कार्यान्वित केले जाणार असल्याची घोषणाही भामरे यांनी केली. याचवेळी, ओझर येथील एचएएलला १ लाख कोटींची आॅर्डर असून, त्यांना काम दिले जात नसल्याच्या केवळ अफवा असल्याचे भामरे यांनी स्पष्ट केले. एचएएलने २०१० पर्यंत केवळ ७ लढाऊ विमाने बनविली. वस्तुत: एका वर्षात ८ लढाऊ विमाने बनविण्याची क्षमता आहे. मात्र, आता वर्षाला २४ विमाने बनविण्याचे लक्ष्य आहे. आपलं पोरगं कसंही असलं तरी त्याचं कौतुक करावं लागतं. त्यामुळे एचएएलला कुपोषित होऊ देणार नसल्याची ग्वाहीही डॉ. भामरे यांनी दिली. राफेलबाबत विरोधकांचा समाचारसंरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी राफेल विमानावरून उठलेल्या वादळाबाबत विरोधकांचा समाचार घेतला. राहुल गांधी हे रोज वेगवेगळी माहिती देत आहेत; परंतु त्यात कुठलेही तथ्य नाही. त्यांच्याच सरकारच्या काळात निविदाप्रक्रिया राबविली गेली तर त्याचवेळी त्यांनी करार का रद्द केला नाही, असा सवालही भामरे यांनी केला. रिलायन्सला ३० हजार कोटी दिल्याचाही त्यांनी इन्कार करत ७२ कंपन्यांपैकी एक रिलायन्स कंपनी असून, त्यांना नागपूरसाठी केवळ दीड हजार कोटीचेच काम दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मागच्या काळात
मौनी बाबादिल्लीत महाराष्टÑाची बाजू मांडण्यात महाराष्टÑाचे खासदार कमी पडत असल्याची टीका होत असते, त्याबद्दल भामरे यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी ही गोष्ट मागच्या काळातील असल्याचे सांगत आता कुणीही मौनी बाबा नसल्याचे स्पष्ट केले. दिल्लीत दर महिन्याला सर्व खासदार आणि अधिकारी एकत्र बसतात आणि त्यांच्यात समन्वय होऊन चर्चा होत असल्याने त्याचे चांगले रिझल्ट मिळत असल्याचेही भामरे यांनी सांगितले.