अंधांच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

अंधांच्या कल्याणासाठी सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला जात असून, त्याकडे सरकार डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विविध मागण्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी सरकार आमच्या मागण्यांप्रती गंभीर नसल्याचे सांगितले.

नाशिक : अंधांच्या कल्याणासाठी सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला जात असून, त्याकडे सरकार डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विविध मागण्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी सरकार आमच्या मागण्यांप्रती गंभीर नसल्याचे सांगितले.  याप्रसंगी एनएबीचे अध्यक्ष भास्कर मेहता यांनी सांगितले की, अंधांसाठी विविध मागण्याचा आमच्याकडून पाठपुरावा केला जात आहे. महाराष्टतील अंध बांधवांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा देण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत. अपंग व्यक्तींना शहर वाहतूक बसमध्ये मोफत पास द्यायला हवेत. तसेच त्यांना घरपट्टीतून सूट देण्याबरोबरच त्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी करताना वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्क भरण्यात सूट द्यावी. सरकारने म्हाडा, सिडको आणि इंदिरा आवास योजना किंवा अशा कोणत्याही अन्य योजनेत चार टक्के सदनिका अपंगांसाठी आरक्षित कराव्यात. दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी ब्रेल आणि डिजिटल लायब्ररी स्थापण्यासाठी सर्व विद्यापीठांना निर्देश देण्यात यावेत. मंददृष्टी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास साहित्य मोठ्या टाइपमध्ये उपलब्ध करून द्यावेत. सरकारने अपंगांसाठी असणाºया विशेष शाळांमध्ये प्रतिभा शोध परीक्षा घ्याव्यात. या परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती द्यावी आदी मांगण्या मांडल्या.  एनएबीचे महासचिव सत्यकुमार सिंग यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी राज्यात विविध विकासाभिमुख कामे केली. मात्र ते केंद्रात गेल्यानंतर त्यांच्या कामाचा वेग थंडावला आहे. राज्यात त्यांचेच सरकार आहे, परंतु अंधांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारकडूनही पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष मलिक, कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, कार्यकारी संचालक पल्लवी कदम, सचिव स्वाती ठाकूर-देसाई आदी उपस्थित होते.
‘अच्छे दिन’ची आम्हाला प्रतीक्षा
‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे सरकारने स्वप्न दाखविले होते. मात्र आम्हाला अजूनही ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा आहे. अंध बांधवांच्या हाताला रोजगार आणि त्यांच्या मागण्यांवर जोपर्यंत विचार होत नाही, तोपर्यंत आम्हाला ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही पाठपुरावा करीत असलेल्या मागण्यांचा सरकारी स्तरावर विचार व्हावा, असा सूरही पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.