राज्यातील ५०० लाभार्थ्यांना भोवला शासनाचा हलगर्जीपणा !

नाशिक : राज्य शासनाने १०० टक्के अनुदानित तत्त्वावर शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा मागील वर्षी कालावधी संपल्यानंतर त्या जागी ११९ दिवस कोणत्याही विमा कंपनीची नियुक्ती न केल्याने या काळात राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० शेतकऱ्यांचे अपघात घडले. शासनाच्या केवळ हलगर्जीपणामुळे संबंधित शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल का? असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांत उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्दे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ११९ दिवस खंडित

नाशिक : राज्य शासनाने १०० टक्के अनुदानित तत्त्वावर शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा मागील वर्षी कालावधी संपल्यानंतर त्या जागी ११९ दिवस कोणत्याही विमा कंपनीची नियुक्ती न केल्याने या काळात राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० शेतकऱ्यांचे अपघात घडले. शासनाच्या केवळ हलगर्जीपणामुळे संबंधित शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल का? असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांत उपस्थित होत आहे.
राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ता अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढवतो अथवा अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या अपघातामुळे कुटुंब अडचणीत येते. अशा अपघातग्रस्त कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी राज्यातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद असलेले शेतकरी व नोंद नसलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य अशा १० ते ७५ वयोगटातील दोन जणांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दि. १० डिसेंबर २०१९ ते ९ डिसेंबर २०२० असा पहिल्या वर्षाचा टप्पा होता. या कालावधीसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीची तसेच जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड या विमा सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर दि. १० डिसेंबर २०२० ते ६ एप्रिल २०२१ या ११९ दिवसांपर्यंत शासनाने कोणत्याही विमा कंपनीची नियुक्ती केली नाही. त्यानंतर दि. ८ मार्च २०२१ च्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार व दि. २४ मार्च २०२१ च्या वित्तीय मान्यतेनुसार दि. ७ एप्रिल २०२१ ते ६ एप्रिल २०२२ या कालावधीसाठी सुधारित स्वरूपातील गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना जाहीर करण्यात आली. या कालावधीसाठी विमा कंपनीची जबाबदारी पुन्हा युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीकडे तर विमा सल्लागार म्हणून मे. ॲक्झिलियम इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. मागील वर्षाचा कालावधी व आता नव्याने जाहीर करण्यात आलेला कालावधी यामधील ११९ दिवसांच्या खंडित कालावधीत पुण्याच्या सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ४०० ते ५०० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये अपघाताच्या घटना घडल्या असून, अनेकांचे मृत्यूही झाले आहेत. शासनाने नव्याने आदेश काढताना केलेला हलगर्जीपणा किंवा दुर्लक्षामुळे हे शेतकरी विमा योजनेच्या संरक्षणापासून अथवा भरपाईपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्या शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना क्लेम मंजूर करुन न्याय देण्यात यावा, असे साकडे अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे घातले आहे.

अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना सुरू केलेली आहे. ही योजना अखंडित ठेवताना शासनाच्याच दुर्लक्षामुळे ११९ दिवसांचा खंड पडला आहे. यादरम्यान राज्यात जे अपघात घडले, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत क्लेम मंजूर करून मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा.
- प्रभाकर बेलोटे, शेतकरी, पंचाळे, ता. सिन्नर