विद्युतक्षेत्र खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याचा सरकारचा घाट; कृष्णा भोयर यांचा आरोप

नाशिक : संपूर्ण देश कोरोनाचा मुकाबला करण्यात व्यस्त असतांना लॉकडाऊनच्या काळात विद्युत क्षेत्र खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याची तयारी केंद्र सरकारने आरंभली आहे.सुधारीत वीज कायदा २०२० नुसार विद्युत क्षेत्र खाजगी हातात देण्याचे प्रस्तावित आहे.

ठळक मुद्देकायद्यातील बदलासाठी प्रक्रिया सुरूखासगी क्षेत्राला झुकते मापकामगार संघटना जनआंदोलन करणार

नाशिक : संपूर्ण देश कोरोनाचा मुकाबला करण्यात व्यस्त असतांना लॉकडाऊनच्या काळात विद्युत क्षेत्र खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याची तयारी केंद्र सरकारने आरंभली आहे.सुधारीत वीज कायदा २०२० नुसार विद्युत क्षेत्र खाजगी हातात देण्याचे प्रस्तावित आहे. या सुधारीत विद्युत कायद्याच्या विरोधात वीज कामगार संघटना एकवटल्या आहेत. या संघटनांच्या नुकत्याच झालेल्या आॅनलाईन बैठकीत सुधारीत विद्युत कायद्याविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा नॅशनल का ेआॅर्डिनेशन कमिटी आॅफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरच्या बैठकीत देण्यात आला आहे अशी माहिती वीज वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रिय सरचिटणीस व जेष्ठ वीज कामगार नेते कृष्णा भोयर यांनी दिली.शासनाची सार्वजनिक क्षेत्रातील विद्युत कंपन्या आणि खासगी कंपन्यांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन तसेच सुधारीत विद्युत कायद्याचे परिणाम याबाबत भोयर यांच्याशी साधलेला संवाद..

प्रश्न- केंद्र सरकारच्या सुधारित विघुत कायद्याविषयी संघटनेची नेमकी भूमिका काय?
भोयर - या सुधारीत वीज कायद्यामुळे देशातील सरकारी वीज कंपन्याचे कंबरडे मोडणार आहे.
सुधारित विघुत कायदा २०२० लागु झाला तर देशातील शेतकरी, पॉवरलुम, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती इतर क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना देण्यात येणारी सबसीडी टप्प्या टप्प्याने बंद करण्यात येईल. वितरणात अनेक खाजगी कंपन्या जेथे नफा मिळतो तोच भाग वीज पुरवठा करण्यासाठी निवडणार तशी त्यांना कायद्यात सुट दिलेली आहे. नफा नाही ते क्षेञे सरकारी कंपनीकडे वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर मोठी आपत्ती आली तर खाजगी कंपन्या पळ काढणार मग परत त्याठिकाणी सरकारी कंपन्यात सेवा देणार. वीजेचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकार कडे असणार आहे, निर्मिती, वहन व वितरण क्षेत्रांत राज्य सरकारचे व राज्य विघुत नियामक आयोगाचे असलेले अधिकार समाप्त होणार. असे अनेक धोके आहेत. जनता, वीज ग्राहक व लोकप्रतिनिधी यांनी विरोध करणे ही काळाची गरज आहे. देशातील सहा प्रमुख कामगार व अभियंते यांच्या सघंटनांंनी सुधारित कायद्या विरोधात रणंशिग फुकलेले आहे. ही लढाई एकत्रित व सघंटीत होवुन लढली तर परिणाम अधिक लवकर व चांगले येणार आहे.

प्रश्न- सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज उद्योगाबाबत सध्या शासन काय भूमिका घेत आहे?
भोयर- सरकारने देशभरात विघुत सेवेचे खाजगीकरण, फ्रेन्चाईजीकरण करु न ओरीसा,बिहार,उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र इत्यादी राज्यात वाईट अनुभव घेतला असताना सुद्धा त्यापासून घडा न घेता, विद्युुत कायदा २००३ मध्ये बदल करण्यासाठी २०१४ पासुन सतत नविन विघुत कायद्या तयार करणे,जुन्या कायद्या बदल करणे हा उधोग केंद्र सरकारने सुरु केलेला आहे. त्याला सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाची कामगार सघंटना सोडली तर देशपातळीवरील कार्यरत कामगार व अभियंते यांच्या सघंटनानी सतत संप, धरणे, समेंलन, काम बंद आदोंलने करु न प्रखर विरोध केला असल्यामुळे सुधारित कायदा २०२० पर्यंत येवु दिला नाही. परंतु आता पुन्हा हाच कायदा सुधारीत दाखवून २०२० च्या नावाने नविन विद्युत कायदा अमलात आणण्यासाठी सरकारने हरकती, सुचना व अभिप्राय मागवला आहे. ज्या कामगार सघंटना वीज उद्योगांचे नेतृत्व करतात त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही हे दुदैव आहे.

प्रश्न- खाजगी वीज प्रकल्पांबाबचे धोरण कसे आहे?
भोयर:- देशात व राज्यात केंद्र व राज्य सरकारचे स्वत:च्या मालिकची वीज निर्मितीचे प्रकल्प असताना खाजगी वीज निर्मिती पवन, औष्णिक , सोलर, अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती असे नवीन खासगी प्रकल्प नविन तयार करण्यास सरकारने परवानगी दिली व उभे केले. एवढयावरच सरकार थाबंले नाही तर त्यानी या प्रकल्पातुन तयार केलेली वीज खरेदी करण्याचे सरकारच्या मालिकच्या वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना कायद्याने बंधनकारक केले.आज देशातील व महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती कंपन्याची एक युनिट वीज खरेदी केली नाही तरी फिक्स चार्जेस विघुत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या बंधनामुळे वितरण कंपन्यास देणे बधंन कारक आहे. आज देशातील वितरणा मध्ये काम करणार्या कंपन्याना आपल्याला मिळणाºया एकून महसुलाच्या ८५ टक्के महसुल हा फक्त वीज खरेदी करणे व फिक्स चार्जेस देण्यासाठी खर्च करत असतात.

प्रश्न- शासनाधिन असलेल्या महानिर्मिती कंपन्यांची सद्यस्थिती कशी आहे.
भोयर- शासनाच्या महानिर्मिती कंपन्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. कामगार व अभियंत्यांनी सावध होण्याची गरज आहे. देशाच्या व राज्याच्या सर्वांगिण प्रगती मध्ये ज्या सरकारी वीज निर्मिती कंपन्यानी अत्यंत मोलाची भुमिका सत्तर वर्षात अदा केली त्या कंपन्या व त्यात काम करणारे लाखो कामगार व अभियंते आता सरकारला नकोसे झालेले आहेत.सरकारी मालकीच्या निर्मिती, वहन व वितरणात काम करणार्या कंपन्यात विविध माध्यमातून खिळखिळे करण्याचे सरकारने प्रयत्न सुरु ठेवलेले आहे.सर्वात वाईट परिस्थिती महानिर्मिती कंपनीची आहे.या कंपनीत काम करणारे कामगार व अभियंते यांनी वेळीच सावधपणे काम करण्याची गरज आहे.

मुलाखत- शरदचंद्र खैरनार