कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार

लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबई येथे १५ रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून साकडे घातले जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.

देशात कांदा उत्पादनात सर्वाधिक हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या नेहमीच्याच कांदा आयात-निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कांदा उत्पादकांचे दरवर्षीच कोट्यवधींचे नुकसान होत आलेले आहे.

केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्या दिवशी पिंपळगाव बसवंत जिल्हा नाशिक येथील बाजार समितीमध्ये कांद्याला ४ हजार २५ रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला होता; परंतु सरासरी दर हा तीन हजाराच्या आसपासच होता. केंद्र सरकारने तत्काळ याच दिवशी कांदा निर्यात बंदी केली. देशात व राज्यात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल व बाजारभाव अजून वाढतील, या भीतीपोटी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे सरकारकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते; परंतु आता लेट खरीप व रब्बीच्या कांद्याची लागवड महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, गुजरात, राज्यस्थान आदी राज्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात झालेली असल्याने व कांद्यासाठी वातावरणही पोषक असल्याने देशात पुन्हा एकदा जास्तीचे कांदा उत्पादन होणार आहे. देशाची गरज भागेल इतका कांदा उत्पादन होऊन वाढीव उत्पादन होणार आहे. या जास्तीच्या उत्पादीत होणाऱ्या कांद्यामुळे कांद्याचे दर अजून घसरतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळावा, यासाठी तत्काळ कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी, या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना प्रत्यक्ष भेटून याबाबत साकडे घातले जाणार आहे.

-------------------

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्या खरिपाच्या कांद्याची काढणी सुरू असल्याने व रब्बीच्या कांद्याची लागवड सुरू असल्याने मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादकांना मुंबईला घेऊन न जाता प्रातिनिधीक स्वरूपात राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी व काही कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह विरोधी पक्षनेते यांनाही निर्यातबंदी उठविण्याचे साकडे घालण्यात येणार आहे, अशी माहिती भारत दिघोळे यांनी दिली.