सरकार रखडले, प्रश्न अडकले !

राज्यात शिवशाहीचे सरकार नाही आणि महाशिवआघाडीचेदेखील सरकार येऊ शकले नाही अशा अवस्थेत अखेर राष्टपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे शहरवासीयांचे अनेक प्रश्न रखडले असून, त्यामुळे आता प्रलंबित योजना आणि अन्य कामे लावण्यासाठी नागरिकांना कळ काढावी लागणार आहे.

नाशिक : राज्यात शिवशाहीचे सरकार नाही आणि महाशिवआघाडीचेदेखील सरकार येऊ शकले नाही अशा अवस्थेत अखेर राष्टपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे शहरवासीयांचे अनेक प्रश्न रखडले असून, त्यामुळे आता प्रलंबित योजना आणि अन्य कामे लावण्यासाठी नागरिकांना कळ काढावी लागणार आहे.
लोकसभा आणि काही विषय विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने धोरणात्मक बाब म्हणून अनेक विषय राज्य शासनाकडे प्रलंबित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते, परंतु राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी त्यावर तातडीने निर्णय होईल अशी अपेक्षा महापालिकेच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. मात्र आता राष्टÑपती राजवट लागू झाल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय राज्य सरकारच्या दरबारात अडकले आहेत.
नाशिक शहरच नव्हे तर संपूर्ण राज्यासाठी युनिफाइड डीसीपीआरचा प्रश्न विकासक आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण राज्यातील महापालिका क्षेत्रांसाठी समान नियमावली करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. त्यावर हरकती आणि सूचना सर्व काही झाले, परंतु राज्यशासने अंतिम मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे गृहबांधणी रखडली आहे. मुळातच सध्याच्या बांधकाम नियमावलीत वाहनतळाचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता. राज्य शासनाने सर्व शहरांसाठी सर्व समावेशक नियमावली तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र समावेशक बांधकाम नियंत्रण नियमावली पुढे करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या दरम्यान तयार करण्यात आलेली ही नियमावली अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खोळंबा झाला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आकृतिबंधाचा होता. महापालिकेचा आकृतिबंध राज्यशासनाकडे पाठवून तीन वर्षे होत आले मात्र त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. महापालिकेच्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करूनदेखील काहीच उपयोग झालेला नसून अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा तसेच अग्निशमन दलातदेखील मानधनावर कर्मचारी भरावे लागणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आकृतिबंध तातडीने भरण्याची गरज होती, मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही.
त्याचप्रमाणे किमान काही पदे प्रतिनियुक्तीवर भरण्याची गरज असतानादेखील त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. आता सरकार कधी येणार आणि कधी धोरणात्मक निर्णय होणार याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
मेट्रो-हरित विकास प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात
राज्य शासनाने टायर बेस्ड मेट्रो प्रकल्प शहरात साकारण्याची तयारी सूर केली असून, २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. मात्र त्यासाठी महापालिकेकडूनदेखील आर्थिक सहभाग घेण्यात येणार असल्याने नगरसेवकांची नाराजी आहे, तर दुसरीकडे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे मखमलबाद येथे हरित क्षेत्र विकसित करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यास दोन्ही प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
धार्मिक स्थळांचा प्रश्नही शिल्लक
४बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचा प्रस्तावदेखील शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. मोकळ्या भूखंडावर म्हणजेच ओपन स्पेसमध्ये झालेले धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महपाालिकेने २०१७ मध्येच महासभेचा ठराव करून शासनाला पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही.
सहाशे कोटी रखडले...
४पालिकेने राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार सुमारे सहाशे कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश आल्यानंतर महापालिकेने मलनिस्सारणासाठी ३४४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प तर पाणीपुरवठा योजनेसाठी २२६ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रकल्प तयार केला असून, तो शासनाच्या संबंधित यंत्रणांकडे पाठवला आहे. आता त्यावर शासन काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागून आहे.