७३० कोटींच्या निधी खर्चात जि.प. प्रशासन तोंडघशी

जिल्हा परिषदेचे प्रशासन सध्या अखर्चित निधीवरून आरोपींच्या पिंज-यात उभे असून, त्यातूनच पदाधिकारी व सदस्य विरुद्ध प्रशासनातील अधिकारी असे चित्र निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देनियोजन समितीकडून कानउघडणी : मंजूर नियतव्यय मिळणारटोकन रकमेशिवाय कामांचे कार्यारंभ आदेश न काढणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनास सणसणीत चपराक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : २०१८-१९ चे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, सुमारे २३० कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित राहणे व सन २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना सुमारे पाचशे कोटींपैकी एक रुपयाही खर्ची न पडण्यामागे गेल्या दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्हा नियोजन समितीत सुरू असलेल्या चालढकलीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा मोठ्या प्रमाणावर निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातही जिल्हा नियोजन समितीने दोन दिवसांपूर्वीच मंजूर नियतव्ययाची रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने टोकन रकमेशिवाय कामांचे कार्यारंभ आदेश न काढणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनास सणसणीत चपराक बसली आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्रशासन सध्या अखर्चित निधीवरून आरोपींच्या पिंज-यात उभे असून, त्यातूनच पदाधिकारी व सदस्य विरुद्ध प्रशासनातील अधिकारी असे चित्र निर्माण झाले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेची विविध विकासकामे व योजनांसाठी ४६८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी, सदरचा निधी खर्च करण्यास जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी कमी पडले, परिणामी आर्थिक वर्ष उलटूनही २३० कोटी रुपये अखर्चित पडून आहेत. त्यातच सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध कामे व योजनांसाठी या निधीची तरतूद असून त्यासाठी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र मंजूर नियतव्यय हातात पडत नाही तोपर्यंत विकासकामांना मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ न देण्याची नवीन पद्धत अलीकडेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने अवलंबली. मुख्य लेखा अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. परिणामी ‘टोकन’ रक्कम हातात पडेपर्यंत कामांना कार्यारंभ आदेश वा प्रशासकीय मंजुरीच न देण्याची भूमिका निधी अखर्चित राहण्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे पदाधिकारी, सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरण्यास सुरुवात केल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासंदर्भात जिल्हा नियोजन अधिकाºयांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले