विदर्भ व मराठवाड्यातील त्या १४ जिल्ह्यांना सवलतीच्या दरात धान्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2020 07:21 PM2020-03-27T19:21:42+5:302020-03-27T19:27:03+5:30
राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या १४ जिल्ह्यांतील केसरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
नाशिक : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील केसरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
देशभरात कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाउन घोषित करण्यात आला असून, या कालावधीत राज्यातील जनतेला मुबलक प्रमाणात व सवलतीच्या दरात अन्न, धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारकडून विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील केसरी शिधापत्रिकाधारक शेतकºयांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदूळ असे प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार औरंगाबादसह विभागातील जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली या जिल्ह्यांना अमरावतीसह विभागात वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर सवलतीच्या दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या दि.२४ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या या १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे एप्रिल, मे आणि जून २०२० या तीन महिन्यांकरिता सवलतीच्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.