ग्रामपंचायत सदस्यांवर आता जात पडताळणीचे गंडांतर

प्रशासनाकडून समित्यांना पत्र : सदस्यांची धावपळ

 नाशिक : राखीव जागेतून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविलेल्या व निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करण्याचे बंधनकारक असताना आठ
महिने उलटूनही अनेक सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने
आता त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या
असून, त्यासाठी निवडणूक शाखेने समाजकल्याण व आदिवासी विभागातील जात पडताळणी प्रमाणपत्र समित्यांना पत्र पाठवून माहिती मागविली आहे.
राखीव जागेवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्यांना
त्यांच्या जात पडताळणी पत्र नामांकनासोबत दाखल करण्याचे बंधनकारक असले तरी, गेल्या
काही वर्षांपासून जात पडताळणी समित्यांकडून वेळच्या वेळी पडताळणी करून मिळत नसल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांची कुचंबणा होत
असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश काढून निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवाराने निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली होती. (पान ७ वर)



सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे सदस्यत्व आपोआपच संपुष्टात येण्याची तरतूद कायद्यातच करण्यात आली आहे. अर्थातच ज्यावेळी उमेदवार नामांकन दाखल करेल त्यावेळी त्याने जातीचा दाखला पडताळणी समितीकडे सुपूर्द केल्याची पावती जोडणे बंधनकारक होते. मात्र गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात जिल्ह्णातील सुमारे सहाशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात निवडून आलेल्या हजारो उमेदवारांनी अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब लक्षात येताच, ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेने समाजकल्याण खात्याच्या जात पडताळणी समिती व आदिवासी विभागाच्या समितीस पत्र पाठवून गेल्या सहा महिन्यांत कोणत्या सदस्यांची पडताळणी केली याची माहिती मागविली आहे, त्याचबरोबर सर्व तहसीलदारांना पत्र देऊन त्यांच्याकडे कोणत्या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले त्याची माहिती उलटटपाली मागविली आहे. या माहितीतून पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांची नावे स्पष्ट होणार आहेत. त्यानंतरच त्यांना अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.