मुख्यालयी रहाण्यास ग्रामसभेचा पुरावा हा शासन निर्णय चुकीचा

मानोरी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या वतीने अप्पर सचिव प्रि. शं. कांबळे यांनी दि. ९ सप्टेंबर रोजी राज्यातील शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय काढला असून हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा संताप शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयाबाबत शासनाने फेर विचार करावा अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देमानोरी : महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिती

मानोरी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या वतीने अप्पर सचिव प्रि. शं. कांबळे यांनी दि. ९ सप्टेंबर रोजी राज्यातील शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय काढला असून हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा संताप शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयाबाबत शासनाने फेर विचार करावा अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
सन २००५ नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात व इतर मागण्याबाबत सोमवारी (दि.९) महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने महाराष्ट्रभर एक दिवशीय लक्षवेधी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता. या संपामध्ये १० लाखांच्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आतापर्यंत शासनाने जुनी पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णयाची भूमिका न घेता केवळ आश्वासने देवून वेळकाढू धोरण अवलंबीले आहे. त्यामुळे या संपात लाखोंच्या संख्येने शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते. या मागण्या मान्य करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजे मुख्यालयी राहण्याचा शासन निर्णय याच दिवशी काढून संपातील कर्मचाºयांवर निर्णय लादला आहे.

या शासन निर्णयामुळे शिक्षक, कर्मचारी मुख्यालयी राहिल्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. मुख्यालयी राहण्याची व्यवस्था नसणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय नसणे, महिला कर्मचारी यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणे, तसेच मुख्यालयी राहिल्यामुळे गावातील राजकारण, गटतट यामुळे कर्मचाºयांची मानसिकता ठिक राहणार नाही. पोलीस, आरोग्य व इतर कर्मचारी यांच्याप्रमाणे मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था नसणे, पती-पत्नी नोकरीस असल्यास कोणत्या ठिकाणी राहावे याचा शासन निर्णय पत्रात खुलासा नसल्याने कर्मचार्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. पती-पत्नी कर्मचारी यांच्या बदल्या ३० कि.मी. च्या आत करते. तर मुख्यालयी राहण्याबाबत ३० कि. मी. ची अट पत्रात नाही. तसेच शासनाने कर्मचाºयांच्या मुलामुलींची पुढील उच्च शिक्षणाची जबाबदारी घेऊन मुख्यालयी राहण्याची व्यवस्था केल्यास सर्व कर्मचारी मुख्यालयी राहतील. अशा प्रकारच्या भावना शिक्षक कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहेत.
घरभाडे हा पगाराचाच भाग असल्याने शासनास मुख्यालयी राहावे म्हणून रोखता येणार नाही असा निर्णय यापूर्वीच कोर्टाने दिला आहे. शिक्षक हा शाळेला वेळेवर जावा, त्यांने पूर्णवेळ कार्य करावे. हाच उद्देश समोर ठेऊन शासनाने निर्णय घेणे उचित असतांनाही अशा प्रकारचा मुख्यालयी राहणे व ग्रामसभा ठराव पुरावा म्हणून पगारासाठी जोडणे हा निर्णय अतिशय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने तात्काळ रद्द अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
अशी माहिती आदर्श शिक्षक समितीचे संस्थापक दिलीप ढाकणे, राज्याध्यक्ष अंकुश काळे, राज्य महासचिव माधव लातुरे, राज्य महिला आघाडी प्रमुख मुक्ता पवार, राज्य महिला आघाडी सचिव दिपा देशपांडे, राज्य उपाध्यक्ष गिरीश नाईकडे, राज्य कार्याध्यक्ष रामदास सांगळे, राज्य संपर्क प्रमुख सचिन हांगे, राज्य कार्यालयीन चिटणीस रामकिशन लटपटे, राज्य कोषाध्यक्ष अनिल मुलकलवार, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख माणिक नागरगोजे यांनी कळविले आहे.

शासनाने मुख्यालयाबद्दल काढलेला शासन निर्णय सर्व शिक्षक आणि शासकीय कर्मचाºयांना अतिशय अन्यायकारक आहे. कुठल्याही प्रकारच्या सोयी उपलब्ध न करता मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करणे अयोग्य असून हा शासन निर्णय रद्द न झाल्यास आदर्श शिक्षक समितीतर्फे तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
- राजू सानप, अध्यक्ष, आदर्श शिक्षक समिती, नाशिक जिल्हा.