मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामोत्थान योजना

पिंपळगाव बसवंत : राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान राज्यस्तरावरून उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने नगरोत्थानच्या धर्तीवर ग्रामोत्थान योजना राबविण्याकामी ग्रामविकास मंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली असल्याची माहिती आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली.

ठळक मुद्देमंत्रालयात बैठक : आमदार बनकर यांनी दिली माहिती

पिंपळगाव बसवंत : राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान राज्यस्तरावरून उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने नगरोत्थानच्या धर्तीवर ग्रामोत्थान योजना राबविण्याकामी ग्रामविकास मंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली असल्याची माहिती आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली.

ग्रामोत्थान योजना राबविण्याची मागणी आमदार बनकर यांनी केलेली होती. त्यानुसार दि. २५ ऑगस्ट २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग यांच्यासमवेत बैठक झाली होती.

या बैठकीमध्ये राज्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामोत्थान योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सदर प्रस्ताव हा इतिवृत्त निर्गमित झाल्यापासून १ ते २ महिन्यांच्या आत सादर करण्याबाबत सूचित केलेले होते. मात्र, तो प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याने त्या अनुषंगाने बनकर यांनी ग्रामविकास मंत्री यांना पुनश्च बैठक आयोजित करण्याबाबत दि.२६ मे २०२१ रोजी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने बुधवारी (दि.२३) ग्रामविकास मंत्री यांच्या दालनात या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहसचिव मोहिते, उपसचिव गागरे, कार्यासन अधिकारी तेलवेकर, कार्यासन अधिकारी जाधवर यांच्यासह पंढरीनाथ थोरे, डी. के. जगताप, राजेंद्र डोखळे आदी उपस्थित होते.

प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
बैठकीमध्ये मोठ्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विभागात विकासकामे करण्यासाठी निर्माण होणाऱ्या अडचणी व लागणारा विकास निधी याबाबत चर्चा झाली असून मोठ्या ग्रामपंचायतींना जास्तीत जास्त निधी प्राप्त व्हावा याकरिता नगरोत्थानच्या धर्तीवर ग्रामोत्थान योजना सुरू व्हावी यासाठी तत्काळ त्या योजनेचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा असे निर्देश मुश्रीफ यांनी संबंधित विभागास दिले आहेत.