कांदाचाळीला अनुदान, मात्र नुकसानभरपाईची नाही तरतूद

उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान सहा ते आठ महिन्यांपर्यंत असल्यामुळे त्याचे उत्पादनही बंपर होत असल्याने शेतकऱ्यांनी खळ्यातच चाळ बांधून कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान देत असले तरी, त्याच कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत चाळीतच नुकसान झाल्यास त्याला मात्र नुकसानभरपाईपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

नाशिक : उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान सहा ते आठ महिन्यांपर्यंत असल्यामुळे त्याचे उत्पादनही बंपर होत असल्याने शेतकऱ्यांनी खळ्यातच चाळ बांधून कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान देत असले तरी, त्याच कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत चाळीतच नुकसान झाल्यास त्याला मात्र नुकसानभरपाईपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. दोन दिवसांपासून जिल्ह्णात अवकाळी पावसाने काही तालुक्यांना झोडपून काढत शेतकºयांचे नुकसान केलेले असताना निवडणूक आचारसंहितेमुळे या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत शासनाकडून मात्र कोणतेही आदेश देण्यात आले नाही, त्या अनुषंगाने चाळीतील कांद्याच्या झालेल्या नुकसानीची मात्र भरपाई करण्याची तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, रविवारी अंगावर वीज पडून मरण पावलेल्या चौघाही मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
रविवारी वादळी वाºयासह झालेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी घरांचे तसेच गोठ्यांचे पत्र्यांचे
शेड उडून गेले असून, सोसाट्याच्या वाºयाने शेतातील उभे पीक आडवे झाले. काही ठिकाणी घराच्या भिंती कोसळल्या. पाऊस फारसा पडला नसला तरी, वीज व वादळी वाºयाने नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. याच पावसामुळे शेतकºयांच्या उन्हाळ कांद्याचे नुकसान झाले आहे. कांदा काढून खळ्यावर उघड्यावर असताना पावसामुळे तो भिजला आहे. परंतु शासनाने त्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. तोच प्रकार चाळीतील कांद्याबाबत असून, शासन शेतकºयांना कांदा चाळ बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करून त्यासाठी अनुदान देत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्याबाबत काही अटी, शर्ती लावल्या असून, त्यात काही गोष्टींचे नुकसान झाल्यास कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
चाळीतील कांद्याची जबाबदारी शेतकºयाची
चाळीत ठेवलेल्या कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत त्यासाठी मदतीची तरतूद शासनाने ठेवलेली नाही. शासनाच्या मते चाळीतील कांद्याच्या संरक्षणाची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शेतकºयाची असून, त्यामुळे नुकसानीची जबाबदारीदेखील त्यानेच पेलावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे.