व्यवसायाच्या वाढीची हाव,  झाडांवर घाव..

शहरातील झाडे ही शहराची गरज असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून झाडे तोडण्याइतक्याच विकृत पद्धतीने झाडांवर खिळे ठोकून त्यांना जायबंदी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

आॅन दी स्पॉट

नाशिक : शहरातील झाडे ही शहराची गरज असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून झाडे तोडण्याइतक्याच विकृत पद्धतीने झाडांवर खिळे ठोकून त्यांना जायबंदी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेली वृक्षे ही सावली देण्यासाठी असली तरी अनेक व्यावसायिकांच्या दृष्टीने ते जाहिरात बाजीसाठीच असल्याच्या आविर्भावात झाडांवर जाहिराती लावण्यात येतात, परंतु त्याकडे महापालिकेचे लक्ष नाही की वृक्षप्रेमींचे!
सिमेंटच्या वाढत्या जंगलात हिरवळीचे महत्त्व अधिक आहे, त्याची जाण असल्यानेच शासनाने वृक्ष तोडीसंदर्भातील कायदे कडक केले आहेत. एक झाड लावायचे असेल तर त्या बदल्यात पाच झाडे लावली पाहिजे, असा कायदेशीर दंडक आहे. इतकेच नव्हे तर मध्यंतरी कुंभमेळ्याच्या नावाखाली शहरातील झाडे तोडण्याचा मुद्दा पुढे आला तेव्हा रस्त्यालगतची झाडे तोडू नये यासाठी वृक्षप्रेमी नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक प्रकारच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. वड, पिंपळासारखी झाडे असलीच तर ती रस्त्यात असूनही तोडू नये अशाप्रकारच्या कडक सूचना दिल्या आहेत, परंतु तरीही वृक्षाच्या विरोधात असलेले नागरिकांना स्वस्थ बसवत नाही.
शहरात कोणाला व्यवसाय करण्यास किंवा त्याची जाहिरात करण्यास कोणाचा नकार नाही, मात्र त्यासाठी वैध साधने उपलब्ध आहेत. अगदी पथदीपांवर जाहिराती करायच्या असतील तरीही महापालिका शुल्क आकारणी करून परवानगी देते, परंतु अशाप्रकारची परवानगी न घेता आणि शुल्क न भरताच पोस्टर किंवा लोखंडी प्लेट््स कोठेही लावल्या जातात. विशेषत: झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती लावल्या जात असून, त्यामुळे हजारो वृक्षांवर घाव बसत आहेत. महापालिकेच्या वतीने त्याकडे लक्ष पुरवले जात नाही. परिणामी व्यावसायिकांचे फावले आहे.
वृक्षप्राधीकरण समिती नावालाच...
महापालिकेच्या क्षेत्रात वृक्ष जतन करणे आणि संवर्धन करणे यासाठी महापालिकेच्या वृक्षप्राधीकरण समितीला खूप अधिकार आहेत. परंतु घोळात अडकलेली समिती सध्या कायदेशीरदृष्ट्या गठीत नाही. समितीवर जाण्यास सत्तेचे पद म्हणून अनेक जण इच्छुकअसतात. परंतु प्रत्यक्षात वृक्षांसाठी असे तळात जाऊन काम करणे अपवादानेच घडते. आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष असल्याने सध्या तेच सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे त्यांनी ठरवले तर कारवाई होऊ शकते.
आकाशचिन्ह धोरण कागदावरच
महापालिकेच्या वतीने जाहिरात आणि आकाशचिन्ह धोरण आखण्यात आले आहे. ते सरकारने अद्याप मंजूर केलेले नसले तरी नियमाधीन राहून महापालिकेला कारवाई करता येणे शक्य आहे. महापालिकेच्या जाहिरात आणि आकाशचिन्ह धोरणात तर दुकानांवर असलेल्या उत्पादनांच्या जाहिरातीच्या खाली कोठे तरी दुकानाचे नाव लिहिलेले असते त्यालादेखील मनाई आहे. परंतु त्याचेदेखील भान महापालिकेला राहिलेले नाही.
माहीत असूनही कारवाई नाही...
झाडांवर फलक लावणाऱ्यांच्या पोस्टरवर त्यांचे संपर्क क्रमांकदेखील असतात. विशेषत: काही व्यावसायिकांनी केवळ आपल्या व्यवसायाचे नाव आणि फोन नंबर अशाच प्रकारची जाहिरात केली असल्याने महापालिकेला संबंधितांना शोधून कारवाई करणे शक्य आहे, परंतु त्यासंदर्भातील मानसिकताच नाही ही खरी अडचण आहे.
कायदा आहे, पण...
झाडांवर खिळे ठोकणे हे वृक्ष विदु्रपीकरण कायद्याअंतर्गत येते. त्यानुसार संबंधित खिळे ठोकणाºयांवर कठोर कारवाईची आणि दंडाची तरतूद आहे, परंतु त्यावर महापालिका मात्र अंमल करीत नाही. वृक्षलागवडीपेक्षा वृक्षसंवर्धन महत्त्वाचे आहे, परंतु त्याहीपेक्षा अनेक वर्षे टिकतील अशाप्रकारच्या झाडांचे रक्षण व जतन करणे यासाठी अधिनियमच आहे, परंतु तरीही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही.
हीदेखील विकृतीच...
शहरात गोदाकाठी असलेली मखलाबाद शिवारातील तसेच म्हसरूळ परिसरातील झाडे तोडण्यासाठी बुंध्यांना आग लावणे किंवा झाडांची साल काढून घेणे यांसारखे प्रकार केले गेले होते. त्याच धर्तीवर झाडांना जाहिराती ठोकणे हा प्रकार आहे. एकाच झाडाला अनेक बाजूने खिळे ठोकून प्लेट लटकवल्याचे शहरात सर्वत्रच आढळते.