पार्किंगमध्ये, ॲमेनिटीज स्पेसमध्ये मोठा दिलासा

राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला डीसीपीआर मंजूर केला असून, त्यामुळे अनेक जटिल नियमात सुटसुटीतपणा आला आहे, असे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नाशिकमध्ये पार्किंगसाठी जुन्या नियमात वेगळी तरतूद होती. आता मात्र ४० ते ८० चौ. मी. क्षेत्राच्या सदनिकेसाठी १ कार, ५ स्कूटर आणि दोन सायकली असे क्षेत्र वाहनतळाचे क्षेत्र असेल, ८० ते १५० चौ मी.च्या सदनिकेसाठी १ कार, तीन स्कूटर जागा सोडावी लागणार आहे, तर दीडशेपेक्षा अधिक चौ.मी. क्षेत्राच्या घरांसाठी २ कार, ३ स्कूटर याप्रमाणे जागा सोडावी लागेल. याशिवाय डबल हाइट पार्किंगमध्ये आता मॅकेनिकल पार्किंगदेखील मान्य करण्यात आले आहे.

नव्या नियमावलीत ॲमेनिटी स्पेसमध्ये छोट्या प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी ० ते १ हेक्टरपर्यंत १२ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस सोडावी लागत होती. आता ४ हजार चौरस मीटरपर्यंत जागा सोडावी लागणार नाही. मात्र, त्यानंतर १ हेक्टरपर्यंत ५ टक्के जागा सोडावी लागणार आहे. आणि त्या पुढील क्षेत्र असेल तर १० टक्के जागा सोडावी लागणार आहे.

इन्फो...

यापूर्वी १५ ते २४ मीटर उंच इमारतीसाठी सहा मीटर फ्रंट मार्जिन सोडावे लागत होते ते आता साडेचार मीटर सोडावे लागणार आहे, तर साइड मार्जिनसाठी हाइट बाय फोर असे अंतर होते. त्याऐवजी एच बाय फाइव्ह असे गुणोत्तर करण्यात आले आहे.

इन्फो...

सिडको, टीपी स्कीमला वगळले

सिडकोच्या सहाही योजना आता महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत, मात्र त्या हस्तांतरित झाल्या त्यावेळचे नियमच त्यांना लागू राहणार आहेत. म्हणजेच त्यांना युनिफाइड डीसीपीआर लागू होणार नाही. अशाच प्रकारे नाशिक गावठाणलगत आणि जुन्या आग्रारोडपर्यंतच जी भूतपूर्व नगरपालिकेच्या काळात टीपी वन स्कीम राबवली होती, त्यात म्हणजे कान्हेरेवाडी, जिल्हा परिषद ते वकीलवाडी असा सर्व भागदेखील वगळण्यात आला आहे.

इन्फो...

ही आहेत वैशिष्ट्ये

* एन्सिलरी/ फंजिबल एफएसआयचा प्रस्ताव - फंजिबल एफएसआयचे आता एन्सिलरी एफएसआयचे नवे नामाभिधान करण्यात आले आहे. म्हणजेच पूर्वी २४ मीटर उंचीची इमारत होणार असाल तर त्यावर २.७५ टक्के इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहे. त्यात आता रहिवासी क्षेत्राला ०.६० टक्के, तर रहिवासी क्षेत्राला ०.८० टक्के एफएसआय बाल्कनी, जीना यासाठी वापरता येईल.

* यापूर्वी टीडीआर वापरासाठी रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम भरावी लागत होती. हा प्रकार आता रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता एन्सिलरी/ फंजिबल वापरता येईल. त्यातही आता व्यावसायिक आणि रहिवासी असा भेद न करता ३५ टक्के अशीच आकारणी करण्यात येणार आहे.

* टीडीआर वापरल्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जेस यापूर्वी द्यावे लागत होते.

* बाल्कनी बंद करणे सोपे - यापूर्वी बाल्कनी बंद करण्यास परवानगी नव्हती. आता मात्र प्लॅन सादर करतानाच बाल्कनी बंद करण्याची सुविधा आहे.

* फ्री एफएसआय नाही - पूर्वी स्टेअर केस, लँडिंग, मिड लँडिंग, पॅसेज लिफ्ट हे फ्री एफएसआयमध्ये होते आता मात्र ती सुविधा नाही.