निमाच्या ‘घटने’वरून गटबाजी

नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) च्या निवडणुकीत गटबाजी चांगलीच उफाळून आली होती. या गटबाजीमुळेच निवडणुकीत तीन पॅनल एकमेकांसमोर उभे ठाकले,

सातपूर : नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) च्या निवडणुकीत गटबाजी चांगलीच उफाळून आली होती. या गटबाजीमुळेच निवडणुकीत तीन पॅनल एकमेकांसमोर उभे ठाकले, निवडणुकीनंतर गटबाजीला मूठमाती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना ती अद्यापही कायम असल्याचे दिसू लागले असून, निमातील दोन गट एकमेकांवर कुरघोडी करून एकमेकांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. या वादाचे मूळ कारण निमाची ‘घटना’ असून, या घटनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आल्याने दोन्ही गट आपापल्या परीने अर्थ लावत असल्याने अखेर हा वाद निमा विश्वस्त मंडळाकडे गेला आहे.
गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये निमात सरळसरळ दोन गट पडलेले आहेत.निवडणुकीत वादविवाद होतात. निवडणूक झाल्यानंतर काही अंशी मतभेद दूर होऊन किमान पुढच्या निवडणुकीपर्यंत कारभार व्यवस्थित सुरू झाल्याचा इतिहास आहे. मात्र मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत निमाच्या इतिहासात प्रथमच दोन गटाची विभागणी (मंगेश पाटणकर, धनंजय बेळे आणि तुषार चव्हाण) या तीन गटांत झाली. तीन पॅनल एकमेकांच्या विरोधात लढलेत. त्यात तुषार चव्हाण आणि मंगेश पाटणकर गटाचे उमेदवार निवडून आलेत. कोणत्याही एका गटाचे प्राबल्य नसल्याने निवडणुकीपूर्वी जे वाद होते तेच वाद अजूनही कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रत्येक महिन्याच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत वाद होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक असेच चित्र निर्माण केले जात आहे.
कोणत्याही संस्थेचा पारदर्शक कारभार हा त्या संस्थेच्या घटनेवर अवलंबून असते. घटनेत काही त्रुटी असल्यास त्या त्रुटींचा प्रत्येक पदाधिकारी आपापल्या परीने अर्थ लावत असतो. असाच प्रकार निमातदेखील घडत आहे. सद्य:स्थितीत सभासद शुल्कावरून दोन्ही गटांत प्रचंड वाद निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत
आहे.
घटनेतील तरतुदीनुसार (२००४ साली केलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार) सर्व करांसह ४ हजार १८९ रुपये सभासद शुल्क आकारून नवीन सभासद करण्याचा प्रयत्न तुषार चव्हाण गटाकडून केला जात आहे, तर दि.१० जुलै २०१५ नुसारच्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे सर्व करांसह १४ हजार २०० रुपये सभासद शुल्क आकारण्यात यावे, अशी मागणी मंगेश पाटणकर गटाकडून केली जात आहे. मात्र सभासद शुल्क नेमके किती घ्यावे, असा उल्लेख २०१५ च्या घटना दुरुस्तीत नाही. शिवाय दि. १० जुलै २०१५ची घटना दुरुस्ती धर्मादाय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेली नसल्याने २००४ च्या घटना दुरुस्तीनुसार सभासद शुल्क आकारून नवीन सभासद करून घेत असल्याचे निमाचे सरचिटणीस तुषार चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. यावरून दोन्ही गटांत वाद उफाळून आला आहे.
विश्वस्त मंडळाची भूमिका काय?
निमाच्या कामकाजात काही अडचणी आल्यास निमा विश्वस्त मंडळाकडे दाद मागितली जाते. सभासद शुल्कावरून वाद निर्माण झाल्याने विरोधी गटाच्या सदस्यांनी विश्वस्त मंडळाकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याचे समजते. या तक्रारीची दखल घेऊन विश्वस्त मंडळाची बैठक दि.३१ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. दोन्ही गट ज्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत आहेत. त्या घटना दुरुस्तीलाच आव्हान असल्याने आता विश्वस्त मंडळ नेमकी काय भूमिका घेणार? विश्वस्त मंडळाला घटनेनुसार किती अधिकार आहेत? विश्वस्त मंडळाचा निर्णय मान्य केला जाईल का? असेही प्रश्न निर्माण केले जात आहेत.
निमाच्या घटनेप्रमाणे कामकाज करावे एवढीच अपेक्षा आहे. सभासद शुल्क किती घ्यावे याबाबत १० जुलै २०१५ च्या घटना दुरुस्तीत उल्लेख करण्यात आला आहे. निमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या दुरुस्तीनुसार सभासद शुल्क आकारण्यास हरकत नाही. घटना दुरुस्ती मान्यतेसाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आली आहे. विनाकारण आरोप करून उपयोग नाही.
-मंगेश पाटणकर,  माजी अध्यक्ष, निमा
सन २००४ च्या घटना दुरुस्ती नुसार निमाची निवडणूक घेण्यात आली. त्याच घटनेनुसार निमाचे कामकाज सुरू आहे. जी घटनादुरुस्ती (दि.१० जुलै २०१५ची घटना दुरुस्ती) धर्मादाय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेलीच नसल्याने त्या घटनेनुसार कामकाज करू शकत नाही. मागील पदाधिकाऱ्यांनी सुमारे ११ वर्षांपासून धर्मादाय आयुक्तांकडे नूतन पदाधिकाऱ्यांचा चेंज रिपोर्ट सुद्धा सादर केलेला नाही. स्वत: बेकायदेशीर काम करायचे आणि आम्ही कायदेशीर काम करण्याचा प्रयत्न करतो तर आम्हाला काम करू देत नाहीत. निमाची आर्थिक स्थिती खूपच हलाखीची झाली आहे.
-तुषार चव्हाण, सरचिटणीस, निमा
निमाचा कारभार हा घटनेनुसारच चालला पाहिजे. पदाधिकºयांनी आणि कार्यकारिणी सदस्यांनी घटनेचा आदर राखून कामकाज केले पाहिजे. चुकीचे कामकाज करू दिले जाणार नाही.
-धनंजय बेळे, सदस्य,  निमा विश्वस्त मंडळ