शालेय पोषण आहाराच्या रकमेत वाढ
By admin | Published: October 30, 2016 01:46 AM2016-10-30T01:46:27+5:302016-10-30T01:47:06+5:30
शासन निर्णय : सात टक्क्यांनी वाढ
नाशिक : शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी शासनाने मध्यान्ह भोजन योजना राबविली आहे. अन्न शिजविण्याची जबाबदारी बचत गट अथवा शाळेने वैयक्तिक स्तरावर निश्चित केली आहे. या बचत गटांना अन्न शिजविण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी मिळणाऱ्या रकमेत सात टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.
पहिली ते पाचवी या प्राथमिक, तसेच उच्च प्राथमिक शाळेतील (६ ते ८वी) विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण शाळेतच उपलब्ध करून दिले जाते. यासाठी विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात तांदूळ व धान्यादि माल खरेदीसाठी केंद्र शासनाने जानेवारी २०१६ रोजी सुधारित दर ठरवून दिला होता. याविषयी शासनाने ९ मार्च २०१६ रोजी नवीन आदेश निर्गमित करत प्रतिदिन प्राथमिक शाळेतील एका विद्यार्थ्यामागे ३.८६ रु पये, तर उच्च प्राथमिकसाठी ५.७८ रु पये दर निश्चित केला आहे. शिक्षण विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षापासून या दरामध्ये ७ टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे पोषण आहार शिजविणाऱ्या बचत गटांसह स्वयंसेवी संस्थांना यापुढे प्राथमिकसाठी ४.१३ रु पये आणि उच्च प्राथमिकसाठी ६.१८ रुपये दराने पैसे देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा आहार शिजविण्यासाठी धान्यादि माल व भाजीपाला खरेदीसाठी ही रक्कम विभागली जाते. प्रतिविद्यार्थी ४.१३ रुपयांमधील २.६२ रु पये धान्यादि मालासाठी, तर १.५१ रु पये भाजीपाल्यासाठी खर्च करावे लागतील. उच्च प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या एकूण ६.१८ रु पयांमधील ४.०१ रु पये धान्यादि मालावर तर २.१७ रु पये भाजीपाल्यासाठी खर्च करण्यात येतील. शहरातील शाळांना मूळ रक्कम ही एकूण साधनसामग्रीवर खर्च करता येणार आहे. सुधारित दर हे जुलै २०१६ पासून लागू करण्यात आल्यामुळे यापूर्वीची देयके पूर्वीच्या दराप्रमाणे दिली असल्यास त्यांना फरकाची रक्कमदेखील देण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
फरकाची रक्कम मिळणार
शासनाने ९ मार्च २०१६ रोजी आदेशित केलेल्या दराप्रमाणे जुलै २०१६ पासूनची बिले बचत गट, स्वयंसेवी संस्थांना अदा केली असल्यास त्यांना सुधारित दराचा फरकदेखील मिळणार आहे. जिल्हास्तर, गटस्तरावर उपलब्ध माहितीच्या आधारे फरकाची ही रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासंबंधी शिक्षण संचालक स्तरावरून आदेश काढण्यात येतील, अशी सूचना शासनाने दिली आहे.