दर जाहीर होऊनही ‘जीएसटी’बाबत संभ्रम कायम

नाशिक : देशात येत्या १ जुलैपासून जीएसटी कर पद्धती लागू होणार आहे

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : देशात येत्या १ जुलैपासून जीएसटी कर पद्धती लागू होणार आहे. या करांच्या रचनेतून शिक्षण आणि आरोग्यसेवांना असलेली करमाफी यापुढेही कायम राहणार आहे, तर सामान्य माणसांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या बहुतांश वस्तंूसाठी पाच किंवा १२ टक्के कर निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी या वस्तूंवर ८ ते १६ टक्के कर आकारले जात होते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी सर्वसामान्य ग्राहकांना जीएसटीचा फायदा होणार असे दिसत आहे.
मात्र, जीएसटीत अद्याप पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे स्थानिक संस्थांच्या कर आकारणीविषयी संभ्रमावस्था असल्याने कराच्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के दरांनुसार वस्तुंचे वर्गीकरण जाहीर होऊनही जीएसटीबाबतची अस्पष्टता कायम असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या १५ टक्के करांच्या कक्षेत असलेल्या सेवा जीएसटीअंतर्गत महागणार आहे. दूरसंचार सेवा आणि अन्य वित्तीय सेवांवर १५ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के इतका कर लागू केला जाणार आहे. सर्व वाहतूक सेवांवर ५ टक्के दरांनी कर आकारणी केली जाणार आहे. ही पाच टक्के कर आकारणी उबेर, ओला यांसारख्या टॅक्सी सेवांनाही लागू राहणार आहे.
नॉनएसी वाहतूक व्यवस्था करांच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या असून, वातानुकूलित परिवहन सेवांना मात्र पाच टक्के दरांनी कर आकारणी केली जाणार आहे. मेट्रो, लोकल रेल्वे सेवा, धार्मिक पर्यटन अशा वाहतूक सेवांना करातून पूर्ण वगळण्यात आले आहे. इकोनॉमिक क्लासने विमान प्रवास करणाऱ्यांवर पाच टक्के दराने तर बिझिनेस क्लासने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर १२ टक्के दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. करमणूक कर सेवाकरात विलीन करण्यात आला असून, सिनेमा सेवांना आता १८ टक्के दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. पण लॉटरीवर मात्र कोणताही कर आकारला जाणार नाही. सोने आणि अन्य किमती धातुंवरील करांबाबत ३ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. विविध वस्तू आणि सेवांबाबत करांची नव्याने जी रचना ठरवण्यात आली आहे. त्यातून महागाई वाढणार नाही याची दक्षता घेतल्याचा दावा सरकारने के ला आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची कर रचना ज्या रेस्टॉरंट्सची वार्षिक उलाढाल ५० लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या हॉटेलांना पाच टक्के दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. नॉन एसी हॉटेलातील बिलांवर १२ टक्के दराने तर मद्य परवाना असलेल्या नॉन एसी हॉटेलांच्या बिलांवर १८ टक्के दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. पंचतारांकित हॉटेलातील बिलांवर १८ टक्के कर आकारला जाईल. ज्या हॉटेल्स किंवा लॉजच्या खोलीचे दर १००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असतील त्यांना करांतून वगळण्यात आले आहे. १००० ते २००० या दराने रूम भाडे आकारणाऱ्या हॉटेलांना १२ टक्के दरांनी आणि २५०० ते ५००० भाडे आकारणी करणाऱ्या हॉटेलांना १८ टक्के दराने कर लागू केला जाणार आहे.