जीएसटी अनुदानात कपात

देशभर ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून एकच करपद्धती अंमलात आल्यानंतर महापालिकेला दरमहा ७३.४० प्राप्त होत होते. मात्र, राज्य शासनाकडून मार्च महिन्याच्या अनुदानात ५३ कोटी ६६ लाख रुपये कपात करून महापालिकेच्या हाती केवळ १९ कोटी ७४ लाख रुपये टेकविले आहेत. त्यामुळे, मार्चअखेरपर्यंत उत्पन्नाचा आलेख उंचावण्यासाठी धडपड करणाºया महापालिकेला झटका बसला आहे.

नाशिक : देशभर ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून एकच करपद्धती अंमलात आल्यानंतर महापालिकेला दरमहा ७३.४० प्राप्त होत होते. मात्र, राज्य शासनाकडून मार्च महिन्याच्या अनुदानात ५३ कोटी ६६ लाख रुपये कपात करून महापालिकेच्या हाती केवळ १९ कोटी ७४ लाख रुपये टेकविले आहेत. त्यामुळे, मार्चअखेरपर्यंत उत्पन्नाचा आलेख उंचावण्यासाठी धडपड करणाºया महापालिकेला झटका बसला आहे.
महाराष्टÑ वस्तू व सेवा कर कायदा १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आला. त्यामुळे, केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला दरमहा भरपाई अनुदान दिले जात आहे. नाशिक महापालिकेला दरमहा ७३ कोटी ४० लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले जात आहे. महिना सुरू होण्यापूर्वीच सदर अनुदान महापालिकेच्या बॅँक खात्यात जाऊन पडत होते. त्यामुळे, शासन अनुदानाबाबत महापालिका निर्धास्त होती. सदर अनुदानासाठी महापालिकेला हात पसरण्याची वेळ आली नाही. मात्र, मार्च महिन्याचे अनुदान वितरित करताना शासनाने त्यात मोठी कपात करत झटका दिला आहे. मार्च महिन्याचे अवघे १९ कोटी ७४ लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. शासनाने ५३ कोटी ६६ लाख रुपयांची कपात केली आहे. मार्चअखेर उत्पन्नाची जमा बाजू सक्षम करण्यासाठी नवनियुक्त आयुक्तांनी कठोर पावले उचलली आहेत. त्यासाठी घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीवर भर दिला जात आहे. परंतु, वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात शासनाने मोठी कपात करत झटका दिल्याने उत्पन्नाचा ताळमेळ बसणे अवघड होऊन बसणार आहे.
जादा रकमेची वसुली
राज्य शासनाने ज्यावेळी एलबीटीचे अनुदान बंद केले त्याचवेळी नाशिक महापालिकेला सुमारे ६९ कोटी रुपये जादा प्राप्त झालेले होते. परंतु, सदर रकमेबाबत शासनाकडून मागणी झालेली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने सदर रकमेची मुदतठेव ठेवलेली आहे. आता मार्च महिन्यात अनुदानात कपात करत शासनाने सदर जादा रकमेचीच वसुली केल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या कामकाजावर फारसा फरक पडणार नसल्याचा दावा केला जात आहे.