मार्गदर्शक सूचना : जलसंपदाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही पूररेषेतील हानीस महापालिका जबाबदार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 6, 2018 12:53 AM2018-05-06T00:53:36+5:302018-05-06T00:53:36+5:30

नाशिक : जलसंपदा विभागाचे कार्यक्षेत्र यापुढे नदीकिनारी पूररेषेची आखणी करण्याइतपतच मर्यादित राहणार असून, पूररेषेतील नियंत्रित व निषिद्ध सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या आवश्यक कामांना जलसंपदा विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही.

Guideline: No water certificate required | मार्गदर्शक सूचना : जलसंपदाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही पूररेषेतील हानीस महापालिका जबाबदार

मार्गदर्शक सूचना : जलसंपदाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही पूररेषेतील हानीस महापालिका जबाबदार

Next
ठळक मुद्देमार्गदर्शक सूचना जलसंपदा विभागाने जारी केल्यायामधील क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र संबोधले जाणार

नाशिक : जलसंपदा विभागाचे कार्यक्षेत्र यापुढे नदीकिनारी पूररेषेची आखणी करण्याइतपतच मर्यादित राहणार असून, पूररेषेतील नियंत्रित व निषिद्ध सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या आवश्यक कामांना जलसंपदा विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही. मात्र, संभाव्य पुरामुळे होणाºया जीवित व वित्तीय हानीस महापालिका जबाबदार राहणार असल्याच्या मार्गदर्शक सूचना जलसंपदा विभागाने जारी केल्या आहेत.
शासनाच्या जलसंपदा विभागाने पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने पूररेषेची आखणी करणे व निषिद्ध तसेच नियंत्रित क्षेत्राचा उपयोग करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने, नदीच्या उजव्या तीरावरील निळी पूररेषा ते नदीपात्र ते डाव्या तीरावरील निळी रेषा यामधील क्षेत्राला निषिद्ध क्षेत्र संबोधले जाणार असून, नदीची निळी पूररेषा ते त्याच तीरावरील लाल पूररेषा यामधील क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र संबोधले जाणार आहे. निषिद्ध क्षेत्राचा उपयोग फक्त मोकळ्या जमिनीच्या स्वरुपात उद्याने, खेळाची मैदाने किंवा हलकी पिके घेणे अथवा सार्वजनिक शौचकूप व मलनि:स्सारण सुविधा यासाठीच करण्यात यावा. नियंत्रक क्षेत्राचा उपयोग हा सार्वजनिक हिताच्या
दृष्टीने आवश्यक व अपरिहार्य मलनि:स्सारण योजना, पाणीपुरवठा पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन यासाठीच करावा. सदर उपयोगामुळे नदीप्रवाहात कोणताही अडथळा येणार नाही, नदीची वहनक्षमता कमी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
प्रवाहाला अडथळा आणणाºया बांधकामाविरुद्ध मात्र मुख्य अभियंता कारवाई करण्यास सक्षम असणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संभाव्य पुरामुळे होणाºया जीवित व वित्तीय हानीस यापुढे संबंधित विभाग अथवा महापालिका जबाबदार धरली जाणार आहे. त्यामुळे पूररेषेत होणाºया परिणामांबाबत महापालिकेची जबाबदारी वाढली आहे.

Web Title: Guideline: No water certificate required

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :riverनदी