एच. ए. एल. प्रलंबित वेतन करारासाठी कामगारांचे संरक्षण मंत्र्यांना साकडे

ओझर : देशातील एच. ए. एल.च्या सर्व कामगार संघटनांनी त्यांच्या प्रलंबित वेतन करारसाठी दिल्ली येथे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेत निवेदन दिले.

ठळक मुद्देअधिकारी वर्गाला चांगली वेतनवाढ असताना कामगारांना का नाही.

ओझर : देशातील एच. ए. एल.च्या सर्व कामगार संघटनांनी त्यांच्या प्रलंबित वेतन करारसाठी दिल्ली येथे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेत निवेदन दिले.
देशातील एकूण नऊ विभागातील १९००० कामगारांचा एक जुलै २०१७ पासूनचा वेतन करार अद्याप प्रलंबित आहे. सदर वेतन करारासाठी उच्च व्यवस्थानाबरोबर अखिल भारतीय एच.ए.एल. कामगार समन्वय समितीची बोलणी मागील अठरा महिन्यापासून सुरू होती. चर्चेच्या सहा फेऱ्या होऊनही व्यवस्थापनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
विशेष म्हणजे अधिकारी वर्गाला भरघोस वेतनवाढ मिळाल्यानंतर कामगारांना अतिशय तुटपुंजी वाढ देऊ केली होती. अधिकारी वर्गाला चांगली वेतनवाढ असताना कामगारांना का नाही.
विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांना पस्तीस टक्के वाढ केली असताना, कामगारांची केवळ सहा टक्केच का असा सवाल उपस्थित झाला. मागील महिन्यात याकरीता एक आठवडा साखळी उपोषण केले होते.
आता १८ जुलै नंतर एक दिवस लाक्षणिक संपावर जाण्याची नोटीस सर्व विभागातील व्यवस्थानाला देण्यात आलेली आहे. त्यांनी विलंब केल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे.
सदर चर्चेत आमदार अनिल कदम, खासदार भारती पवार, हेमंत गोडसे, सरचिटणीस सचिन ढोमसे, अध्यक्ष भानुदास शेळके यांचे सह देशभरातील एच ए एल कामगार नेते उपस्थित होते.
चौकट
आय विल लूक इंटू ट..
सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या दालनात बैठक झाली. तेव्हा त्यांना एकूण परिस्थितीबाबत सात-आठ मिनिटात सांगितले. त्यावर त्यांनी वेतन करारबाबत दोन तीन प्रश्न विचारले आणि शेवटी आय विल लूक इंटू ट इतकेच बोलून चर्चेला पूर्णविराम देत निवेदन स्वीकारून ते निघून गेले. दुसरीकडे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी नाशिक किंवा बेंगलोर येथे भेट देऊन मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले.