नाशिकमधील मनपा गाळेधारकांचा निर्णय महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या हाती

बैठकीची प्रतीक्षा : सत्ताधारी भाजपाच्या भूमिकेकडे लक्ष

ठळक मुद्देसमिती स्थापन झाल्यापासून अद्याप एकदाही बैठक झालेली नाहीदरवाढ रद्द करावी अथवा पूर्वलक्षी प्रभावाने ती लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली आहे

नाशिक - महापालिकेच्या गाळेधारकांना रेडीरेकनरनुसार करण्यात आलेल्या भाडेवाढीबाबत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने निर्णय घेण्याची सूचना नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी केल्याने आता समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून असणार आहे. समिती स्थापन झाल्यापासून अद्याप एकदाही बैठक झालेली नाही. आता समितीच्या हाती निर्णय असल्याने गाळेधारकांना बैठकीची प्रतीक्षा आहे.
महापालिकेने आपल्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी रेडीरेकनरनुसार भाडेदरवाढ केली होती. सदर दरवाढ ही अन्याय्य असल्याचे सांगत गाळेधारकांच्या संघटनेने त्यास विरोध दर्शविला आहे. सदर दरवाढ रद्द करावी अथवा पूर्वलक्षी प्रभावाने ती लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली आहे. त्यासाठी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून संघटना लढा देत आहे. दरम्यान, बुधवारी (दि.१७) मंत्रालयात आमदार सीमा हिरे यांच्या पुढाकाराने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्याकडे गाळेधारकांसमवेत बैठक होऊन चर्चा झाली होती. या चर्चेत महापालिकेत सदर प्रश्नी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाल्याचे परंतु, अद्याप समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे, नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी सदरचा प्रश्न समितीच्या पातळीवरच सोडविण्याच्या सूचना महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना दिल्या आहे. एका अशासकीय पत्रावर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झालेली असून त्यात उपमहापौर, सभागृहनेता, स्थायी समिती सभापती आणि सर्व पक्षांचे गटनेते यांचा समावेश आहे तर सदस्य सचिव म्हणून नगरसचिवांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आता समितीच्या हाती गाळेभाडेवाढीबाबतचा निर्णय असल्याने समितीच्या पहिल्या-वहिल्या बैठकीची प्रतीक्षा गाळेधारकांना लागून आहे.
...तर लिलावाची शक्यता!
महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने गाळेभाडेवाढीबाबतचा निर्णय घेऊन त्याला महासभेची मंजुरी मिळवायची आहे. महासभेकडून भाडेवाढीबाबत जो काही निर्णय होईल, त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, महासभेने भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि आयुक्तांनी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला. शासनाने तो मंजूर केला तर गाळ्यांसंबंधीचा जो मूळ प्रस्ताव लिलावासंदर्भातील आहे, तो लागू होऊ शकतो. परिणामी, गाळेधारकांना पुन्हा लिलावाच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.