हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी रखडली

 नाशिक : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेने तयार केलेल्या हॉकर्स झोनच्या आराखड्याला महासभेची मंजुरी मिळून दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी आराखड्याच्या अंमल बजावणीला मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. दरम्यान, मनसेच्या सत्ताकाळात तयार झालेल्या हॉकर्स झोनच्या आराखड्यात नव्याने सत्तारूढ होणाऱ्या भाजपाकडून फेररचना केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसे झाल्यास हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी पुन्हा रखडणार आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेमार्फत गेल्या तीन वर्षांपासून हॉकर्स झोनच्या आराखड्यावर काम सुरू होते. शहर फेरीवाला समिती, पोलीस आयुक्तालय आणि नाशिक महापालिका यांच्या संयुक्तरीत्या बैठका होऊन १६५ हॉकर्स झोन, तर ८३ नो हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडे नऊ हजार ६०० फेरीवाल्यांनी नोंदणी केलेली आहे. सदर हॉकर्स झोनला महासभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने जून २०१६ मध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यास महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सदस्यांच्या सूचना व दुरुस्त्यांसह हॉकर्स झोनला मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर नगरसेवकांकडून दुरुस्त्यांसह सूचना मागविण्यात येऊन अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, आराखडा तयार करणारे उपआयुक्त दत्तात्रेय गोतीसे हे निवृत्त झाल्याने आराखड्याच्या अंमलबजावणीची गती मंदावली होती. त्यानंतर हॉकर्स झोनची जबाबदारी उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
फडोळ यांनी त्यास गती देत चालना देण्याचा प्रयत्न केला परंतु, नंतर महापालिका निवडणुकीत प्रशासन गुंतले. परिणामी, हॉकर्स झोनच्या आराखड्याकडेही दुर्लक्ष झाले. आता निवडणुका आटोपल्यानंतर हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला पुन्हा गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच महापालिकेत सत्तारूढ होणाऱ्या भाजपाकडून प्रस्तावित हॉकर्स झोनच्या आराखड्यात पुन्हा काही फेरबदल करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मनसेच्या सत्ताकाळात झालेल्या निर्णयांचाही फेरविचार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता हॉकर्स झोनची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सहाही विभागांत हॉकर्स झोन कार्यान्वित केले जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)