ई-नाम पद्धती ठरणार डोकेदुखी

मनोज देवरे । कळवण : प्रचंड प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या विश्वास पात्र ठरलेल्या व स्पर्धेच्या युगातही टिकून असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार ...

ठळक मुद्देबाजार समित्या । ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम

मनोज देवरे ।
कळवण : प्रचंड प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या विश्वास पात्र ठरलेल्या व स्पर्धेच्या युगातही टिकून असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करून ई-नाम (आॅनलाइन राष्टÑीय कृषी बाजार) पद्धत लागू करण्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य शेतकरी, व्यापारी, कामगार व कर्मचारी आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून देणारे ठरले आहे. सक्षम पर्याय उपलब्ध निर्माण केल्याशिवाय घेतला जाणारा हा निर्णय शेतकºयाला आर्थिक खाईत लोटणारा ठरणार आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामीण भागात उमटत आहे.
बाजार समितीमुळे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो हा समज चुकीचा आहे, उलट आजच्या व्यापार पद्धतीमुळेच शेतकºयांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळत आहे. बाजार समित्यांमुळेच शेतकºयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी
म्हटले आहे. मात्र बाजार समित्यांमध्ये नव्हे तर सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे शेतकºयांना त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही याचे उत्तर शोधण्याऐवजी दुसरीकडेच मलमपट्टी करून चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतले गेले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम शेतमाल खरेदी-विक्री प्रक्रियेवर होणार आहे. शेती व्यवसाय शेतमजूर मिळत नसल्याने आधीच अडचणीत सापडला आहे. बाजार समिती आहे तसा माल विक्र ीसाठी नेता येतो. मात्र आॅनलाइन मार्केटमध्ये प्रतवारी करून माल विकावा लागणार असल्याने मजुरांअभावी ही प्रक्रि या अवघड आहे. तसेच बांधावर व्यापारी सर्वच माल रोखीत घेईल असे नाही त्यामुळे उधारित माल विकल्यास पैशाची हमी कोण घेणार. नाशवंत मालासाठी ग्राहकाची वाट बघणे अवघड आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यात शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होईल. पर्यायी व्यवस्था होत नाही तो पर्यंत बाजार समित्या बरखास्त करू नये. शेतकºयांना जाहीर केलेल्या हमीभाव त्यांच्या पदरात पडेल अशी कोणतीच व्यवस्था न करता बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय अन्याय कारक राहणार आहे सरकारने शेतकºयांच्या हिताचा विचार करून शेतकरी व बाजार समित्या सक्षम कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे.

राज्यात १२५ बाजार समित्या
राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये ई-नामचे सुरू असलेले कामकाजात शिथिलता आली आहे. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्याबाबत बाजार समित्यांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने लिलाव होत असल्याने ई-लिलाव सुरू असलेल्या बाजार समित्यांमधील काही घटक त्यास विरोध करीत आहेत. यासाठी इतर बाजार समित्यांमध्ये त्वरित ई-नामची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ई-लिलाव प्रक्रि या सुरू असलेल्या २५ बाजार समित्यांचा ई-नाममध्ये नव्याने समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मान्यतेनंतर ६२ नवीन बाजार समित्यांचा समावेश होऊन राज्यातील एकूण १२५ बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या जाणार आहेत.

बाजार समित्यांमध्ये येणारा शेतमाल हा नाशवंत स्वरूपाचा आहे तसेच येणारे शेतमालाची आवक ही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. या प्रणालीमुळे सगळ्या गोष्टींमध्ये अडचण येणार असून, त्यामुळे शेतकºयाला त्रास होणार आहे. शेतकºयांना बाजारभाव देण्याचा व कमी देण्याचा संबंध बाजार समितीचे नाही बाजार समिती ही शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करते.
- धनंजय पवार, सभापती,
बाजार समिती, कळवण

बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय साफ चुकीचा आहे ई- नामाची माहिती शेतकºयांबरोबर कोणालाही नाही एकदम हा निर्णय घेतला गेला तर शेतकरी हित धोक्यात येऊन शेतकरी अन्यायग्रस्त होईल व आर्थिक संकटात सापडेल. त्यासाठी सक्षम पर्याय व प्रशिक्षण गरजेचे आहे.
- देवीदास पवार,
प्रदेश उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना