गोदावरीवरील वादगस्त पुलाबाबत नगरविकास मंत्र्यांकडे सुनावणी पूर्ण

नाशिक : शहरातील गंगापूर रोड येथे गोदावरी नदीवर आणखी दोन पूल बांधण्यात येेणार असून, त्यातील पुलांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली आहे. ही सुनावणी पूर्ण झाल्याने, आता शासन काय निर्णय घेते, याकडे गंगापूर रोडवरील पम्पिंग स्टेशन परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. गोदावरी नदी शहरातून वाहत जाताना मुळातच गंगापूर रोड परिसरात आसाराम बापू आश्रमाजवळ महापालिकेने पूल बांधला आहे. त्या पलीकडे फॉरेस्ट नर्सरी परिसरातही पूल आहे. त्यानंतर इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयाकडून हनुमानवाडीकडे जातानाही पूल आहे. अवघ्या दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरातच तीन पूल बांधले जात असताना, याच दरम्यान आणखी दाेन पूल बांधण्यास महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. त्यात गोदापार्कजवळील पुलाचे काम जोरात सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पम्पिंग स्टेशनजवळून कुसुमाग्रज स्मारकाच्या दरम्यान जाणाऱ्या जलवाहिनीलगत आणखी एक पूल बांधण्याचे नियोजन आहे. हा पूल स्थायी समितीने मंजूर करताना, भाजपच्याच आमदार देवयानी फरांदे यांनीही विरोध केला होता.

या पुलामुळे पुराचा धोका आणखी वाढणार असून, परिसरातील नागरिक बाधित होण्याची शक्यता आहे, तोच मुद्दा घेऊन चव्हाण कॉलनी परिसरातील नागरिकांनी या पुलाच्या बांधकामास हरकत घेतली, परंतु स्थानिक पातळीवर महापालिकेकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने, अखेरीस या नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या पुलामुळे नदीच्या प्रवाहाला अवरोध निर्माण होणार असून, त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन परिसरातील ज्या बाजूने नागरी वसाहत आहे, तेथे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. या भागात नदीचे पात्र लहान असल्याने, ही स्थिती निर्माण होऊ शकते. मुळात पुलाच्या दुसऱ्या बाजूने नागरी वसाहत नाही, तसेच नियोजित पुलाच्या जागेपासून दोन्ही बाजूने अवघ्या पाचशे-पाचशे मीटर अंतरावर दोन भव्य पूल आहेत. त्यामुळे आता आणखी पुलांची गरज नसताही पूल साकारण्यामागे आर्थिक लाभ हेच कारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या संदर्भात उच्च न्यायालयात नागरिकांनी दाद मागिल्यानंतर, गेल्या वर्षी १७ डिसेंबर रोजी नगरविकास मंत्र्यांना याबाबत सुनावणी घेण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेला शासनाने तसे कळवून, या संदर्भात अहवाल मागवितानाच तोपर्यंत पूल बांधण्यास स्थगिती दिली होती.

इन्फो..

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्या ३ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी डॉ. प्रकाश पाटील, डॉ.परीक्षित महाजन, आर्किटेक्ट पंडित काकड, बाळासाहेब कोल्हे यांच्यासह अन्य रहिवाशांनी बाजू मांडली. आता शासन काय निर्णय देणार, यावर पुलाचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे.