शिष्यवृत्तीच्या बेकायदेशीर वाटपाबाबत विभागाचे कानावर हात

राज्यात राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीर शिष्यवृत्ती वाटपाप्रकरणी चौकशी अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधानसचिवांना प्राप्त झाल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

नाशिक : राज्यात राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीर शिष्यवृत्ती वाटपाप्रकरणी चौकशी अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधानसचिवांना प्राप्त झाल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक विभागातील नेमक्या किती शिक्षण संस्थांना अतिरिक्त शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले, याबाबत आदिवासी विकास विभागाने माहिती गुलदस्त्यात ठेवल्याची चर्चा आहे.
राज्यभरातील विविध राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या शिक्षण संस्थांमधील शेकडो विद्यार्थ्यांना चुकीची शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात आल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवून तसा अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधानसचिवांकडे सादर केला होता. त्या अहवालानुसार अशा शिक्षण संस्थाकडून सुमारे २१३७ कोटींची वसुली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. नाशिक विभागातील नाशिक, कळवण, धडगाव, रावेर, अकोलेसह काही प्रकल्पांतर्गत येणाºया शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारे शिष्यवृत्ती वाटप झाल्याची चर्चा आदिवासी विकास विभागाच्या वर्तुळात आहे. या सुमारे २१३७ कोटींमधील नेमकी किती वसुली नाशिक विभागातील कथित राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांकडून करावयाची आहे, याची माहितीच आदिवासी विकास विभागाकडे नसल्याचे कळते. हा गोपनीय अहवाल प्रधानसचिवांकडे असल्याने नेमकी किती वसुली आहे, याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतरच समजेल, असे त्रोेटक उत्तर आदिवासी विकास विभागातील संबंधित कामकाज पाहणाºया कर्मचाºयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नाशिक विभागातील नेमके कोणते मोठे मासे आहेत, ज्यांच्या शिक्षण संस्थांकडून ही शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करावयाची आहे, याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या वर्तुळात उत्सुकता आहे.