नांदगावी नदीपात्रांचा संकोच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 17, 2021 05:09 PM2021-06-17T17:09:25+5:302021-06-17T17:09:35+5:30
नांदगाव : सन २००९ च्या महापुरात शहरात पाणी घुसून कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. या अनुभवाचा अद्यापही प्रशासनाने काहीही धडा घेतल्याचे ...
नांदगाव : सन २००९ च्या महापुरात शहरात पाणी घुसून कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. या अनुभवाचा अद्यापही प्रशासनाने काहीही धडा घेतल्याचे दिसून येत नाही. शहरातील दोन्ही नद्यांमध्ये झालेली अतिक्रमणे आणि वनस्पती, गाळ, कचरा यामुळे संकोच झालेले पात्र याचा फटका पावसाळ्यात पुन्हा बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शाकांबरी व लेंडी या दोन नद्यांच्या मध्ये शहर वसले आहे. २००९ मध्ये महापूर आल्याने शहरातले काही भाग बुडण्याचा धोकाही त्यातून निर्माण झाला होता. नदीकाठची पक्की बांधकामे व लोखंडी अँगल, पत्रे वापरून उभारलेली दुकाने पुराच्या पाण्यात पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोलमडली व वाहून गेली. त्यानंतर नदीलगतच्या अतिक्रमणांचा धोका यावर खूप चर्चा झाली. नवीन अतिक्रमणे होऊ नयेत, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली. परंतु २००९ नंतरच्या वर्षात अतिक्रमणे पुन्हा ह्यजैसे थेह्ण झाली.
अतिक्रमणे होऊ न देणे ही प्रशासकीय बाब असली तरी राजकारणाच्या दृष्टीने मते मिळविण्याचा मार्ग म्हणून त्याकडे बघितले जाते. यामुळे तेवढ्यापुरता गाजावाजा होतो. गेल्या तीस वर्षांत मुख्याधिकारी सुधीर राऊत, भदाणे, तहसीलदार सुनील गाढे अशा काही अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणे हटवली. परंतु, काही वर्षांत ती पूर्ववत झाली. एकीकडे पाऊस नाही. दुसरीकडे नद्या प्रवाहित होत नाहीत. म्हणून त्यांच्या पात्रांना नाल्याचे स्वरूप द्यायचे आणि एखाद्या पावसाने दमदार हजेरी लावली की ओरड करायची. अशा काळात पुराने विस्थापित झाले की, पुनर्वसनासाठी हाकाटी पिटायची, अशी अवस्था सध्या नांदगाव शहराची झाली आहे. पुराने विस्थापित झाल्याच्या तक्रारी एकीकडे तर त्यातून पूर नियंत्रण रेषेच्या नियमावरून होणारी चर्चा असा पाठशिवणीचा खेळ सध्या सुरू आहे.
इन्फो
पात्रांची सुरक्षितता ऐरणीवर
नदीपात्रांमध्येच भर टाकून गिळंकृत होणाऱ्या नदीपात्रांची सुरक्षितता हा ऐरणीवरचा मुद्दा आहे. २००९ च्या पुरात वाहून गेलेल्या अतिक्रमणांच्या जागी सुंदर बाग झाली आहे. त्या बागेच्या रेलिंगवर लावलेले मोठ्ठे होर्डिंग्ज बागेचे सौंदर्य झाकून टाकतात. एका मुख्याधिकाऱ्याने होर्डिंग्ज लावण्यास बंदी केली तर त्याच्यावर राजकीय दबाव आणला गेल्याची बाब सर्वश्रुत आहे. या अनुषंगाने उपाययोजनांबाबतीत राजकीय पातळीवर मतभिन्नता असताना प्रशासन स्तरावर देखील पाटबंधारे विभाग व महसूल यंत्रणेत समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे.