अहो, आश्चर्यम्! केवळ दोनच तास फुटले फटाके?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2018 01:38 AM2018-11-11T01:38:13+5:302018-11-11T01:38:28+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी व वायुप्रदूषणास रोखण्यासाठी दिवाळीच्या कालावधीत केवळ दोन तास फटाके वाजविण्यासाठी मुभा दिली होती़ तसेच ग्रीन दिवाळी साजरी करण्याबाबत सुचविले होते़ मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाचे शहरात सर्रास उल्लंघन झालेले असताना प्रदूषण मंडळाने कोणत्याही प्रकारची तक्रार न केल्याने पोलिसांनी कोणावरही कारवाई केलेली नाही़
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी व वायुप्रदूषणास रोखण्यासाठी दिवाळीच्या कालावधीत केवळ दोन तास फटाके वाजविण्यासाठी मुभा दिली होती़ तसेच ग्रीन दिवाळी साजरी करण्याबाबत सुचविले होते़ मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाचे शहरात सर्रास उल्लंघन झालेले असताना प्रदूषण मंडळाने कोणत्याही प्रकारची तक्रार न केल्याने पोलिसांनी कोणावरही कारवाई केलेली नाही़ त्यामुळे शहरात न्यायालयाने दिलेल्या वेळेतच फटाके वाजविण्यात आले की काय, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे़ दरम्यान यावर्षी फटाके विक्रीत निम्म्याने घट झाल्याने पर्यावरणप्रेमींना आनंद व्यक्त केला असून, शहरवासीयांचे आभार मानले आहेत़
दिवाळीतील फटाक्यांमुळे होणाºया ध्वनी व वायुप्रदूषणामुळे माणसांबरोबरच प्राण्यांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात़ त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री ८ ते १० या दोन तासातच फटाके वाजविण्याची परवानगी दिली होती़ तसेच या आदेशाचे उल्लंघन करणाºयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते़ या गुन्ह्यासाठी आर्थिक दंड तसेच कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे़
दिवाळीतील तीन प्रमुख दिवसांमध्ये तर रात्री, पहाटे तसेच दुपारीही फटाके वाजविले गेले़ मोठ्या आवाजाचे तसेच प्रदूषण करणाºया फटाक्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी करणाºया प्रदूषण नियामक मंडळ, पोलीस व संबंधित यंत्रणा सक्षम नसल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे़ दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फटाके फोडणाºयावरील कारवाईबाबत पोलिसांकडे विचारणा केली असता कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची होती़ मात्र, न्यायालयात तीन तारखेला आदेश येऊनही सहा तारखेपर्यंत असा काही निर्णय झाल्याची माहिती या मंडळाला नव्हती़ तसेच त्यांनी आमच्याकडे कॉपी नसल्याचे सांगितले होते़ याबाबत तक्रार कुणाकडे, कोणी करायची याबाबतही पर्यावरणप्रेमींमध्ये संभ्रम आहे़
- जसबिर सिंग, सदस्य, जिल्हा पर्यावरण समिती, नाशिक़