अनाधिकृत बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा दणका

येवला : येवल्यातील अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. अतिक्र मणावरील स्थगीती आदेशाचे दावे जास्तीत जास्त सहा महीन्यात निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायलायाने एका सुनावणीमध्ये दिले आहेत.
येवले येथील सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाटोदकर यांनी सन २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात सिटी सर्वे क्र मांक ३९०७,३९०८, ३८०७,३८०८ मधील बेकायदेशीर बांधकामा विरु द्ध जनहीत याचिका दाखल केली होती. या याचीकेतील वेळोवेळी झालेल्या निर्णयानुसार येवला नगरपालिकेने येथील शेकडो बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. त्या ठिकाणी जनहीत याचिकेतील निर्णयाचा अवमान करु न काही व्यवसायिकांनी पुन्हा दुकाने थाटली होती. या बाबतीत पाटोदकर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही अनिधकृत बांधकामे नियमीत करण्याचा घाट काहीनी घातला होता. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुचक वक्तव्य केलेले होते. परंतु पाटोदकर यांनी तीव्र विरोध केला. अशी सर्व परीस्थिती असताना त्या भुखंडामधील ७ अतिक्र मण धारकांना पुर्वीच वेगवेगळ्या न्यायालयात धाव घेऊन मनाई हुकुम मिळवण्यात यश आले होते. शहरातील इतर अनिधकृत बांधकामे पडत असताना काहींना मनाई हुकूम मिळाल्याने त्यांची बांधकामे ताठ मानेने उभी होती. अनधिकृत बांधकामे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे ते पाडण्यात आले नव्हते.
दरम्यानच्या काळात पालीकेने ३ बांधकामे मनाई हुकुम उठवुन पाडली. परंतु त्या पैकी ४ बांधकामे पाडण्यात आली नव्हती. म्हणून उच्च न्यायालयातील जनहीत याचीकेत न्याय प्रविष्ठ असलेले दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावे, यासाठी पाटोदकर यांनी दिवाणी अर्ज सन २०१४ मध्ये दाखल केले होते. हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढावे यासाठी पाटोदकर यांनी नगरपालीका प्रशासन व मुख्य जिल्हा न्यायालय यांच्याशीही सतत पत्रव्यवहार करु न पाठपुरावा केला होता. परंतु त्या संदर्भात अनेक महीन्याचा कालावधी जावुनही नगरपालिका प्रशासनाने कोणतेही ठोस पाऊस उचलले नव्हते व अहवालही दिला नव्हता.
उच्च न्यायालयातील जनहीत याचीकेतील अर्जात न्यायाधीश रंजीत मोरे व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने ३० जुलै २०१८ रोजी निकाल पारीत केला. त्यास उच्च न्यायालयाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून नियमीत दिवाणी अपिल जलदगतीने ६ महीन्याचे आत निकाली काढण्यात यावे. असे निफाड येथील जिल्हा न्यायालय यांना निर्देश दिले आहेत. तसेच येवले येथील दिवाणी न्यायालय यांना दिवाणी मुकदमा क्र . १९९/२००० जलद गतीने १ वर्षाचे आत निकाली काढण्यात यावे, असे निर्देश दिले. यामुळे पाटोदकर यांचा सदरचा अर्ज निकाली निघाला. यासाठी याचिकाकर्ते दिपक पाटोदकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए. आर. एस. बक्षी यांनी कामकाज पाहिले.