’एलइडी’ ठेकेदाराची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

एलइडी ठेक्याप्रकरणी हैदराबाद येथील एमआयसी कंपनीने महापालिकेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्याची माहिती महापालिकेचे उच्च न्यायालयातील वकील वैभव पाटणकर यांनी दिली आहे. दरम्यान, ठेकेदाराची याचिका फेटाळून लावल्याने महापालिकेचा फिटिंग्स् बसविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिक : एलइडी ठेक्याप्रकरणी हैदराबाद येथील एमआयसी कंपनीने महापालिकेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्याची माहिती महापालिकेचे उच्च न्यायालयातील वकील वैभव पाटणकर यांनी दिली आहे. दरम्यान, ठेकेदाराची याचिका फेटाळून लावल्याने महापालिकेचा फिटिंग्स् बसविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरात अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून त्याठिकाणी वीज बिलाचा खर्च कमी करणारे आणि उजळणारे एलइडी दिव्यांची फिटिंग्स् बीओटी तत्त्वावर बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी हैदराबाद येथील एमआयसी कंपनीला २०२ कोटी रुपयांचा ठेका दिला गेला. त्यानुसार, २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी त्याबाबतचे कार्यादेश काढण्यात आले. काही ठिकाणी एलइडी फिटिंग्स् बसविण्यास सुरुवात झाली. परंतु, त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी महासभांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी केल्या आणि तेथूनच एलइडीचा घोटाळाही समोर आला. एलइडी फिटिंग्स् बसविण्या-संबंधी देण्यात आलेला ठेका हा संशयास्पद असल्याचा आरोप सदस्यांकडून महासभेत झाला. सदर कंपनीला ८० कोटी रुपयांच्या दिलेल्या बॅँक गॅरंटीने वादाला तोंड फुटले आणि प्रकरण पुढे न्यायप्रविष्ट होऊन फिटिंग्स् बसविण्याला ब्रेक बसला. सुमारे ६५ हजार एलइडीऐवजी केवळ २०० ते २५० फिटिंग्स् बसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. दरम्यान, शहरात पथदीपांबाबत ओरड होऊ लागल्याने महापालिकेने एलइडी फिटिंग्स् बसविण्यासाठी सुमारे ३० कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देत निविदाप्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली होती. परंतु, एमआयसी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महापालिकेने आपल्यालाच ठेका द्यावा आणि मनपाकडून राबविल्या जाणाºया निविदाप्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती वासंती नाईक व न्यायमूर्ती आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठासमोर झाली.