वसाका भाडे करार सुनावणीसह उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 04:16 AM2021-02-25T04:16:36+5:302021-02-25T04:16:36+5:30
वसाका बचाव परिषदेचे निमंत्रक सुनील देवरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य गोविंद पगार यांनी मुंबईत पाटील यांची भेट ...
वसाका बचाव परिषदेचे निमंत्रक सुनील देवरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य गोविंद पगार यांनी मुंबईत पाटील यांची भेट घेऊन कारखाना कामकाज व भविष्यकालीन वाटचाल प्रश्नी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी दाखल याचिका पाटील यांनी समितीतर्फे स्वीकारली. कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतंत्र भेट घेऊन चर्चा केली. वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने जप्त केली आहे. कारखाना परस्पर धाराशिव साखर उद्योग उस्मानाबाद यांना प्रदीर्घ काळासाठी चालविण्यास देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासन नियुक्त तत्कालीन प्राधिकृत मंडळ व राज्य सहकारी बँक, धाराशिव साखर उद्योग यांच्यातील भाडे करार अव्यवहार्य असल्याने सक्षम करार होणे अथवा करार रद्द होण्यासाठी सुमारे २१ आक्षेप असलेली स्वतंत्र याचिका सभासद, कारखाना बचाव परिषदेतर्फे दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत कारखाना मालमत्ता जप्त करण्यात आली असली तरी ही बँकेची अंतिम मालमत्ता नाही, करार सक्षम व व्यवहार्य नाही, सभासद हक्क अथवा लोकनियुक्त संचालक मंडळाने केलेला हा करार नाही.
सभासद हक्क संपुष्टात येत असल्याने या प्रकरणी
उच्चाधिकार समितीसमोर सुनावणी होण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
साखर कारखाना, सहवीज निर्मिती प्रकल्प परस्पर
अत्यल्प भाडे कराराने दिले असताना आता आसवनी प्रकल्पाचा यात समावेश करण्यात आला आहे. कारखाना संपूर्ण कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी, करारभाडे वाढ अथवा करार रद्द करावा, महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम ८३/८८ स्वतंत्र चौकशी व जबाबदारी निश्चित होणे, कारखाना अवसायकमुक्त करणे, जप्ती आदेश मागे घेण्यात यावा आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना देण्यात आले आहे.
प्राधिकृत मंडळ नियुक्त करावी..
निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांना रानवड सहकारी साखर कारखाना प्रदीर्घ भाडेतत्त्वावर देताना सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकार अधिनियम ७७ अ ७७ ब १/२ नुसार शासन नियुक्त प्राधिकृत मंडळ अथवा कारखानास्तरावर सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात यावी, अशी मागणी करून वसाका बचाव समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे यांनी संपूर्ण याचिकेचे वाचन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर केले.
===Photopath===
240221\24nsk_10_24022021_13.jpg
===Caption===
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवेदन देतांना वसाका बचाव समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे, गोविंद पगार.