कादवाचा सर्वाधिक साखर उतारा

गेल्या वर्षीचा दुष्काळ अन् यंदा लांबलेला परतीचा पाऊस यामुळे राज्यभर उसाचे उत्पादन घटत साखर उताराही घटला असून, अनेक कारखान्यांचा गळीत हंगाम मार्चअखेर आटोपणार आहे. मध्य विभागात नाशिक जिल्ह्यातील कादवाचा साखर उतारा सर्वाधिक ११.४३ टक्के असून, कादवात दोन लाख क्विंटल साखर निर्मिती झाली आहे.

ठळक मुद्देपावणेदोन लाख टन गाळप । जिल्ह्यासह मध्य महाराष्टÑात उच्चांक

दिंडोरी : गेल्या वर्षीचा दुष्काळ अन् यंदा लांबलेला परतीचा पाऊस यामुळे राज्यभर उसाचे उत्पादन घटत साखर उताराही घटला असून, अनेक कारखान्यांचा गळीत हंगाम मार्चअखेर आटोपणार आहे. मध्य विभागात नाशिक जिल्ह्यातील कादवाचा साखर उतारा सर्वाधिक ११.४३ टक्के असून, कादवात दोन लाख क्विंटल साखर निर्मिती झाली आहे.
गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले त्यातच गेल्यावर्षी चारा टंचाईमुळे मोठ्या प्रमाणात चाऱ्याला उसाचा वापर झाल्याने यंदा सर्वच कारखान्यांना ऊस टंचाईचा सामना करावा लागला. जी उसाची लागवड झालेली होती तिला उन्हाळ्यात पाणी कमी मिळाले तर पावसाळ्यात उशिरा पाऊस होऊन तो अति झाल्याने व लांबल्याने उसाला मोठ्या प्रमाणात तुरे आले. त्यामुळे उसाचे एकरी उत्पादन घटले असल्याने सर्वच कारखान्यांना गाळप उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास अडचण आली आहे तसेच साखर उताराही घटला आहे. परिणामी यंदा उसाचे उत्पादन घटल्याने त्याचा फटका कारखान्यांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बसणार आहे. मध्य विभागात एकूण ९० साखर कारखाने सुरू आहे त्यात नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावरील एकमेव कादवा सहकारी साखर कारखाना व खासगी द्वारकाधीश सुरू आहे. यंदा निफाड नाशिक तालुक्यात या दोन कारखान्यांसोबतच नगर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने उतरल्याने जानेवारीतच येथील ऊस आटोपला आहे. मध्य विभागात कादवाचा साखर उतारा सर्वाधिक ११.४३ टक्के असून, त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्यातील सोमेश्वर ११.४१ टक्के आहे.
कादवाने ७९ दिवसांत १,७७,४२३ टन उसाचे गाळप करून सरासरी ११.४३ टक्के साखर उतारा मिळवत दोन लाख ८०० क्विंटल साखर निर्मिती झाली आहे. मार्चअखेर जवळपास बहुतांशी कारखान्यांचा गळीत हंगाम आटोपण्याची चिन्ह आहेत. जिल्ह्यात कादवाचे १.७७ लाख मे. टन, तर द्वारकाधीशचे ३.१५ लाख मे. टन असे एकूण ४.९२ लाख मे. टन गाळप झाले आहे.

गेल्या वर्षीचा दुष्काळ व यंदाचा अतिपाऊस यामुळे उसाचे उत्पादन राज्यभर घटले असल्याने सर्वच कारखान्यांचे गाळप कमी होणार आहे. सरकार उसाच्या एफआरपीचे व साखरेचे किमान दर ठरवते; मात्र साखरेचे दर कमी असल्याने कोणत्याच कारखान्याला एफआरपी देणे शक्य होत नाही त्यासाठी सरकार कर्जरूपी मदत करते त्याऐवजी सरकारने साखरेचे किमान दर एफआरपी दराच्या तुलनेत वाढवणे आवश्यक आहे तरच कारखाने सुस्थितीत चालू शकतील.
- श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर संघ