गृहखात्याचा कारभार : सेवाज्येष्ठता जाहीर होऊनही अन्याय पोलीस निरीक्षक पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना डावलले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2018 02:12 AM2018-02-28T02:12:46+5:302018-02-28T02:12:46+5:30
नाशिक : सहायक निरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी डावलणाºया राज्याच्या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात राज्यातील २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देताना मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना डावलले.
नाशिक : सहायक निरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी डावलणाºया राज्याच्या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात राज्यातील २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देताना मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना डावलले असून, त्यामुळे अगोदर सेवाज्येष्ठता डावलल्या गेलेल्या पोलीस अधिकाºयांमध्ये आता पदोन्नतीतही डावलले गेल्याची संतप्त भावना व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वये पदोन्नती दिली जात असल्याचे गृहखात्याने म्हटले असले तरी, त्यातून मागासवर्गीयांना पदोन्नती न देण्यामागचे कारण मात्र स्पष्ट केलेले नाही. पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीत सेवाज्येष्ठता डावलल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आल्याने त्याची दखल घेत गृहखात्याने सहायक पोलीस निरीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी नव्याने तयार करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्टÑ पोलीस अकादमीतून पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्यांना डावलून दुसºया किं वा तिसºया प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्यांची सेवाज्येष्ठता अगोदर धरण्यात आली होती, परिणामी सेवाज्येष्ठतेमुळे पोलीस उपनिरीक्षकांना सहायक निरीक्षकपदी लवकर बढती देण्यात आली तर सेवाज्येष्ठता डावललेल्या अधिकाºयांवर अन्याय करण्यात आला होता. ज्यांची सेवाज्येष्ठता कमी होती, अशांना कालबद्ध पदोन्नतीनुसार पुन्हा पोलीस निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली. त्यावर सेवाज्येष्ठता असूनही डावलले गेलेल्या अधिकाºयांनी तक्रार केल्यानंतर गृहखात्याने नवीन सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली. दि. १७ फेब्रुवारी रोजी गृहखात्याने राज्यातील २९ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नती दिली आहे. ही पदोन्नती देताना फक्त खुल्या प्रवर्गाचाच विचार करण्यात आला असून, सेवाज्येष्ठता असलेल्या मागासवर्गीय सहायक निरीक्षकांना त्यातून डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे सातत्याने गृहखात्याकडून अन्याय होत असल्याची भावना या अधिकाºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सेवाज्येष्ठतेत डावलल्या गेलेल्या अधिकाºयांनी तक्रारी केल्यानंतर गृहखात्याने सेवाज्येष्ठता पडताळणीनंतर पदोन्नती देण्यात येईल, असे आश्वासनही या मागासवर्गीय अधिकाºयांना दिले होते, परंतु त्याचे पालन मात्र करण्यात आलेले नाही.