महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्याथ्यार्साठी वसतिगृह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2021 04:26 AM2021-02-18T04:26:08+5:302021-02-18T04:26:08+5:30
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी एकूण १३३ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील ...
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी एकूण १३३ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील आस्थापना खर्चाचादेखील समावेश आहे. नाशिक महापालिकेच्या एकूण १०२ शाळा असून, त्यात २८ हजार ४९६ विद्यार्थी शिकतात. य मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे आणि चांगल्या भौतिक सुविधा मिळाव्या यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांच्या कौशल्याचा विकास करून स्मार्ट स्कूल तयार करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक शाळांमध्ये कार्पोरेट कंपन्याच्या सीएसआर ॲक्टिव्हीटीमधून सुविधा देण्यात येणार आहे. याशिवाय गरीब घरातील मुलींना शिक्षणातील अडचणी दूर करण्यासाठी सायकल खरेदी आणि कन्या दत्तक योजना राबवण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन मशीन आणि डिस्पोझल मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे. याशिवाय सर्व शाळांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा व वॉटर प्युरिफायरदेखील देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने मुलांसाठी वसतिगृह तयार करण्याचा धाडसी निर्णयदेखील घेतला आहे. याशिवाय शालेय खेळणी, आंतरशालेय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धादेखील आयाेजित करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागासाठी अंदाजपत्रकात एकूण अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के म्हणजेच ३२ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागाच्यावतीने युवती आणि महिलांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देतानाच पिंक रिक्षालादेखील मुहूर्त लागणार आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
इन्फो...
रस्त्यावरील मुलांसाठी कल्याण योजना
महिला व बाल कल्याण विभागाच्यावतीने घटस्फोटित, विधवा, अनाथ महिलांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, त्याचबरोबर अंगणवाड्यादेखील दर्जेदार व्हाव्यात, यासाठी सर्व अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण करून त्या आदर्श करण्यात येण्यात आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर अशा मुलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात येणार आहे.