घरपट्टी वसुली : मनपा उपआयुक्तांचा ‘ढोल बजाओ’ उपक्रमही बासनात बड्या थकबाकीदारांवर मेहेरनजर

महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांनी असमाधान व्यक्त केले असतानाच कर वसुली विभागाच्या एकूणच संथ कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

ठळक मुद्देदरमहा ७३.४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त उद्दिष्ट पार होण्याची शक्यता बड्या थकबाकीदारांविरुद्ध वसुलीचे पाऊल

नाशिक : महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांनी असमाधान व्यक्त केले असतानाच कर वसुली विभागाच्या एकूणच संथ कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. व्यक्तीपेक्षा संस्थेचे हित पाहण्याचा दावा करणारे उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी बड्या थकबाकी दारांविरुद्ध सुरू केलेली मोहीमही आश्चर्यकारकरीत्या बासनात गुंडाळून ठेवल्याने पालिकेकडून बड्या थकबाकीदारांचा बचाव केला जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून केला जात आहे. येत्या सोमवारी (दि.२०) होणाºया महासभेत करवसुलीबाबत सत्ताधाºयांसह विरोधीपक्षांकडूनही कर वसुली विभागाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेला यापूर्वी जकात आणि एलबीटीच्या माध्यमातून उत्पन्नप्राप्ती होत होती. परंतु, शासनाने देशभर एकच करप्रणाली लागू केल्याने गेल्या जुलै महिन्यापासून महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून दरमहा ७३.४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत आहे. शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या महापालिकेला त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे आव्हान आहे. त्यातच घरपट्टी व पाणीपट्टी हाच एकमेव मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, कर वसुली विभागाचा एकूणच थंड कारभार पाहता मार्च २०१८अखेर घरपट्टी व पाणीपट्टीचे ठरविलेले उद्दिष्ट पार होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. कर वसुली विभागाचा कारभार उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांच्याकडून काढून घेत तो वर्षभरापूर्वी उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. दोरकूळकर यांनी आरंभशूरता दाखवत बड्या थकबाकीदारांविरुद्ध वसुलीचे पाऊल उचलले आणि थकबाकीदारांच्या घरापुढे ‘ढोल’ वाजवून वसुलीस सुरुवात केली होती. परंतु, महापालिका निवडणुकीनंतर दोरकूळकरांची ही मोहीमही आश्चर्यकारकरीत्या थंडावली आणि ढोलही गायब झाले. बड्या थकबाकीदारांकडे अद्यापही कोट्यवधींची थकबाकी असून, पालिकेकडून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होत नसल्याने पालिकेने त्यांच्यावर मेहेरनजर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मागील वर्षी नोटबंदीमुळे घरपट्टीच्या उत्पन्नात भर पडली होती. त्यात कर विभागाचे कोणतेही कर्तृत्व नव्हते. आताही ‘वसुलीचे प्रयत्न सुरू आहेत’ अशी गोलमाल उत्तरे उपआयुक्तांकडून दिली जात आहेत. पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या ६७ हजार ८३८ नळजोडणीधारकांना नोटिसा बजावल्याचे सांगितले जाते. परंतु, त्याबाबतही समाधानकारक कामगिरी दाखविता आली नसल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. एप्रिल ते आॅक्टोबर २०१७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत १९ कोटी ९७ लाख रुपये पाणीपट्टी वसूल केलेली आहे, तर ५७ कोटी ७६ लाख रुपये घरपट्टी वसुली झाली आहे.