शाळांची घरपट्टी माफ कागदावरच

मराठी शाळांना पालिकेकडून नोटिसा : संस्थाचालक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

नाशिक : मराठी कार्ड खेळणाऱ्या मनसेने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिक ओढग्रस्त असलेल्या मराठी शाळांना घरपट्टी शंभर टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेतला खरा; परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणीच केलेली नाही. उलट घरपट्टी थकल्याने मराठी शाळांना पालिकेने नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामुळे त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
नाशिक शहरातील मराठी शाळांची अवस्था बिकट आहे. दिवसेंदिवस खर्चात वाढ होत असताना, उत्पन्न मात्र त्या तुलनेत मिळत नाही. अनुदानित शाळांची तर अधिक बिकट अवस्था असून, २००४ पासून शासनाने वेतनेतर अनुदान न दिल्याने कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे आहे. या अनुदानाअभावी शाळांना वीज देयके भरणे कठीण झाले आहे. घरपट्टीदेखील भरता येत नाही. अशा स्थितीत मराठी शाळा चालवायच्या कशा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी मनसेचे नगरसेवक सुदाम कोंबडे यांनी शहरातील सर्व मराठी शाळांना घरपट्टी माफ करण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मांडला, तो मंजूर झाला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय महासभेत तत्कालीन महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनीदेखील मराठी शाळांना घरपट्टी शंभर टक्के माफ करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मराठी शाळांना दिलासा मिळेल असे वाटत होते; परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण आता पालिकेने घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुली मोहीम सुरू केल्यानंतर सर्व शाळांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
आधीच आर्थिक ओढाताण होत असताना, आता कारवाईचा बडगा पालिकेने उगारल्याने मराठी शिक्षणसंस्थाचालकांची अवस्था बिकट झाली आहे. काही संस्थांनी निमूटपणे कर भरण्याची तयारी केली आहे. काही संस्थांनी मात्र पालिकेच्या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याने राज ठाकरे यांची भेट घेण्याची तयारी केली आहे. (प्रतिनिधी)