सिलिंडरच्या भाववाढीने गृहीणींचे आर्थिक बजेट कोलमडले

निºहाळे : घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचे दर सध्यातरी ७५० रूपयांवर जाऊन धडकल्याने सर्वसामान्य गृहिणींचे आर्थिक बजेट कोलमडून पडले आहे. या सिलेंडरसाठी पैसे जमवताना दमछाक होत असल्याने ग्रामीण भागात गॅस ऐवजी पुन्हा चूल आणि लाकडी सरपणाचा वापर होवू लागल्याचे चित्र आहे.
महिलांची चुल आणि धूर यापासून मुक्तता होण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘उज्वला गॅस योजना’ अस्तित्वात आणली. या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. प्रारंभी श्रीमंत व मध्यम वर्गीयांकडे असणारे गॅस सिलेंडर हळूहळू सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरात पोहचले. मात्र, त्यानंतर झपाट्याने गॅस सिलिंडच्या किमती हळूहळू वाढविल्या गेल्या. आज एका गॅस सिलिंडरच्या टाकीसाठी ग्रामीण भागात साधारणपणे ७५० ते ८०० रूपये मोजावे लागतात. त्यामुळे रोजंदारीने काम करणाऱ्या शेतमजुरांना गॅस सिलिंडर घेणे परवडत नाही. उज्वला योजनेचा गॅस मिळाला परंतु गॅस सिलिंडर भरण्यासाठी पैसे आणयचे कोठून हा प्रश्न आ करून मजुर वर्गातील महिलांना सतावू लागला आहे. त्यामुळे दिवभर मजूरी करायची व सुट्टीच्या वेळेत रानातून सरपण गोळा करून त्यावरच स्वयंपाक करायचा ही जुनी पध्दत आता पुन्हा रूढ होवू लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आता पुन्हा चुली पेटविताना दिसत आहेत. एकूणच काळ बदलला, राहणीमान बदलले, स्वयंपाकाची भांडी बदलली परंतु वाढत्या गॅस सिलिंडरमुळे पुन्हा गृहिनींना जुनं ते सोनं या म्हणीप्रमाणे चुलीकडे वळावे लागले आहे. त्यामुळे सरपणाला व गोवऱ्यांनाही पुन्हा किंमत येणार आहे.
गृहिनी घरखर्चातून बचत करून सिलिंंडरसाठी पैसे साठवून ठेवत होत्या. परंतु दुष्काळाच्या परिस्थितीत हाताला काम नसल्याने त्यांचा तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ग्रामीण भागात आता महिला चुलीवरच स्वयंपाक करून लागल्या आहेत. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी शासनाने स्वयंपाकासाठी धुरमुक्त इंधन म्हणून गॅस सिलिंंडरवर सबसिडी देत त्याचा प्रचार व प्रसार केला. मात्र, दिवसागणिक गॅसचे वाढत जाणारे भाव यामुळे गॅस सिलिंडर घेणे परवडत नाही. त्यामुळे आता चुलीवरच स्वयंपाक करण्याशिवाय गृहिणींकडे पर्यायच नाही. शासनाने गॅस सिलिंडरचे बाजारभाव कमी केले पाहिजे, अशी ग्रामीण महिलांची मागणी आहे.