गृहनिर्माण सोसायट्या सरकार चालविणार?

नवे प्रशासकीय सत्ता केंद्र : मुदतवाढ राहिली कागदावरच; लाखो रुपये खर्चून अवसायकांना देणार प्रशिक्षण

 नाशिक : राज्यातील सहकारी संस्थांचा सर्व्हे करण्याच्या नावाखाली राजकारण्यांच्या सहकारी संस्था सोडून राज्य शासनाने सामान्य नागरिकांच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनाच लक्ष केले आहे. लेखापरीक्षण सादर केले नसल्याच्या नावाखाली बरखास्त करण्यात आलेल्या सोसायट्या आता अवसायकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. एकीकडे सहकारमंत्र्यांनी या सोसायट्यांना मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली असताना दुसरीकडे मात्र अवसायकांच्या माध्यमातूनच यापुढे कामकाज करण्याची तयारी असून, त्यादृष्टीने प्रशिक्षण देण्यासाठी तब्बल २५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
राज्यात युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सहकारी संस्थांमधील गैरप्रकार शोधण्यासाठी आणि नावाला असलेल्या संस्था बंद करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अर्थातच सहकार क्षेत्रावर राष्ट्रवादी आणि कॉँग्रेसची सत्ता असल्याने सरकारने लक्ष्य केले असल्याची टीका करण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात सरकारने अशा संस्था सोडून सामान्य नागरिकांच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या लक्ष्य करण्यात आल्या आहेत. राज्यात ९० हजार सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यातील बहुतांशी सोसायट्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून लेखापरीक्षण न केल्याच्या कारणाखाली बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, त्यासाठी झालेले सर्र्वेक्षण चुकीच्या आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तरीही सरकारने ही कार्यवाही करताना या सोसायट्या बरखास्त करून अवसायक नियुक्त केले आहेत. सहकारी संस्थांच्या अनेक अडचणी असून, अनेक ठिकाणी सोसायट्यांमध्ये वादविवाद, सभासदांनी देखभाल आणि अन्य शुल्क न भरणे अशा अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे या सोसायट्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली, परंतु ती कागदावर न उतरल्याने सध्या सोसायट्या अवसायकांच्या ताब्यात आहेत. अवसायक हे तात्पुरत्या स्वरूपात असतील असा सोसायट्यांचा भ्रम ठरला असून, आता अवसायकांच्या माध्यमातून सोसायट्या चालविण्याचा चंग शासनाने बांधला आहे. पुण्यातील यशदा संस्थेमार्फत या अवसायकांना गृहनिर्माण संस्था कशा चालवाव्या या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, सध्या १७ लाख रुपये मंजूर असले तरी आणखी सात लाख अतिरिक्त म्हणजे सुमारे २४ लाख रुपये देण्याची तयारी शासनाने केली आहे. (प्रतिनिधी)