करवाढीचा निर्णय टाळण्याची खेळी?

नाशिक : शहरातील नव्या इमारतींबरोबरच मोकळ्या भूखंडावर लागू करण्यात आलेल्या करवाढीसंदर्भात गुरुवारी (दि.१९) होणाऱ्या विशेष महासभेत फैसला होण्याची शक्यता दिसत असली तरी भाजपाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. विरोधकांनी सत्तारूढ पक्षाला गोंजारून ही करवाढ रद्दच करण्याची खेळी खेळली असली तरी मुळातच करवाढीला भाजपाची अनुकूलता, त्यातच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईत निर्णय देतो असे सांगूनही न दिलेला निर्णय यामुळे हा विषय प्रथम न घेता शेवटी घेण्याचे नियोजन केल्याचे वृत्त आहे.

ठळक मुद्देविरोधकांची रणनीती : दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी

नाशिक : शहरातील नव्या इमारतींबरोबरच मोकळ्या भूखंडावर लागू करण्यात आलेल्या करवाढीसंदर्भात गुरुवारी (दि.१९) होणाऱ्या विशेष महासभेत फैसला होण्याची शक्यता दिसत असली तरी भाजपाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. विरोधकांनी सत्तारूढ पक्षाला गोंजारून ही करवाढ रद्दच करण्याची खेळी खेळली असली तरी मुळातच करवाढीला भाजपाची अनुकूलता, त्यातच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईत निर्णय देतो असे सांगूनही न दिलेला निर्णय यामुळे हा विषय प्रथम न घेता शेवटी घेण्याचे नियोजन केल्याचे वृत्त आहे.
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून यासंदर्भात शहरात राजकीय पक्षांनी रान उठविले असले तरी त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. विधान परिषदेची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर करवाढीची तहकूब महासभा बोलविणे शक्य असताना भाजपाने ती नियमित महासभेतच बोलविल्याने वेळ कमी आणि विषय अधिक अशी स्थिती आहे. विशेषत: गुरुवारी (दि. १९) होणाºया नियमित महासभेत महापालिकेच्या सुमारे दहा अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यात काहींना बडतर्फ करण्याची शिफारस आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या जलवाहिन्या आणि मलवाहिकांच्या दुरुस्ती देखभालीचे खासगीकरण करण्याचे प्रस्ताव असून, याशिवाय प्रशासकीय प्रशिक्षणांसाठीच दहा कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने सर्वच राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महासभेत प्रामुख्याने करकोंडी फोडण्याचे निमित्त करून विरोधक एकत्र आले असून, त्यात सत्तारूढ पक्षानेदेखील सहभाग नोंदविला असला तरी करवाढीबाबत भाजपाने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नव्हती. आत तर भाजपाने वेगळीच व्यूहरचना केल्याचे वृत्त असून, त्यानुसार नियमित सभेचे कामकाज अगोदर घेऊन नंतर तहकूब सभेचे कामकाज करण्याची भूमिका घेतली जाणार आहे. त्यामुळे सभागृहात वाद झडण्याची शक्यता आहे. चर्चा शेवटी ठेवल्यास नगरसेवकांची संख्या घटून करवाढ गुंडाळणे सोपे जाणार आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील करवाढीच्या विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने विशेष महासभा घेतली. त्यावेळी ८७ नगरसेवकांनी करवाढीच्या विरोधात मते मांडूनही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यावेळीदेखील पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना करवाढीवर तोडगा काढण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते; परंतु त्यावर निर्णय झाला नव्हता. आता पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गेल्याच आठवड्यात म्हणजे शनिवारी (दि.१४) बैठक घेतली; परंतु त्यावर निर्णय न देता मुंबईत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ असे जाहीर केले, त्यामुळे भाजपा हेच निमित्त करण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना एक पाऊल मागे...सत्तारूढ भाजपा गोंधळ निर्माण करून अनेक प्रकारच्या विषयांना सोयीने मंजूर करण्याची शक्यता लक्षात घेता विरोधकांनी यंदा सभेत गोंधळ घालायचा नाही तर वाद टाळण्यासाठी भाजपाने कितीही उचकावले तरी एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी केली आहे. महासभेत वाद घालू नका तसेच अकारण चिडून महापौरांच्या पीठासनासमोर जाऊ नका अथवा पीठासनावर चढून राजदंड पळवू नका अशा स्पष्ट सूचना शिवसेनेच्या पक्ष बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. अर्थात, भाजपाने प्रथम करवाढीची सभा न घेतल्यास विरोधी रणनीती होण्याची शक्यता आहे.भाजपाचा करवाढीचा प्रस्ताव, विरोध कसा करणार ?
४महापालिकेच्या बहुचर्चित करवाढीच्या प्रस्तावात भाजपाचीच उपसूचना असून, त्यात औद्योगिक दरवाढीसह वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ झालेली नाही. तसेच मोकळ्या जागा वाहनतळ आणि त्या सर्व बाबींचा उल्लेख करण्यात आला असून, या उपसूचनेच्या आधारेच आयुक्तांनी वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. साहजिकच करवाढ सुचविल्यानंतर आता निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे भाजपाची अडचण झाल्याचे सांगितले जात आहे.