राणे भाजपाला कसे चालतील? : केसरकर

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करप्शनला झिरो टॉलरन्स अशी घोषणा केली होती. अशावेळी राजकारणातून बेकायदा मालमत्ता जमा करणारा नेता भाजपाला कसा चालू शकेल, याबाबत राज्यातील भाजपा नेतृत्वच विचार करेल, असा टोला अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी लागवला आहे.
चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या परिषदेसाठी गुरुवारी नाशिक येथे आलेल्या केसरकर यांनी कॉँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्या प्रवेशाबाबत हे विधान केले.
बेहिशेबी मालमत्ता जमावणाºयांची यादी लवकरच उच्च न्यायालयात सादर केली जाणार आहे. त्यात ज्यांचे नाव प्रथम क्रमांकावर आहे, त्याला प्रवेश देण्याबाबत भाजपाचे राज्यातील नेते निर्णय घेतील असे सांगून ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देण्याची घोषणा केली आणि लोकांनी त्यांना साथ दिली. आता नेत्याच्या घोषणेनंतर राजकारणातून पैसा कमविणाºयांना प्रवेश देण्याबाबत राज्यातील भाजपा ठरवेल, असेही ते म्हणाले.
जीएसटीच्या अडचणींबाबत बोलताना केसरकर यांनी जीएसटी कॉन्सीलमध्ये महाराष्टÑाचा वाटा मोठा असल्याने अनेक करांमध्ये सुधारणा करून घेण्यात येत आहे. कोकणात काजूचे उत्पादन असलेल्या काजूवरील जीएसटी १२ वरून पाच टक्के करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात यश आले आहे असे सांगून त्यांनी शासकीय ठेकेदारांनी जीएसटीमुळे शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना ज्यांनी याही परिस्थितीत कामे करण्याची तयारी दर्शवली त्यांची कामे सुरू आहेत. ज्या कामांना प्रतिसाद मिळाला नाही, त्या कामांसाठी शॉर्ट टर्म ई टेंडर मागविण्याचा विचार सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. रियल इस्टेट क्षेत्रावर काही प्रमाणात विशेषत: अर्धवट इमारत बांधकामे झाली आहेत, त्यावर परिणाम झाला आहे. परंतु पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेल्यांना अडचण उद्भवली नसल्याचे ते म्हणाले.
नाशिकच्या एलबीटी अधिभाराची चौकशी
१ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू झाला त्यावेळी महाराष्टÑात असलेला एलबीटी रद्द करण्यात आला. असे असूनही नाशिकमध्ये मात्र मुद्रांक शुल्क विभागात मात्र घरे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी पूर्वीप्रमाणेच एक टक्का एलबीटी सेस आकारण्यात येत आहे. यासंदर्भात केसरकर यांना प्रश्न करताच त्यांनी जो कायदा रद्द केला त्यावर सेस कसा आकारला जाऊ शकतो, असा प्रश्न करीत या प्रकाराची चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले. एलबीटी अधिभाराची चौकशीएलबीटी रद्द करण्यात आला असूनही नाशिकमध्ये मात्र घरे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी पूर्वीप्रमाणेच एक टक्का एलबीटी सेस आकारण्यात येत आहे. यासंदर्भात केसरकर यांना प्रश्न करताच त्यांनी जो कायदा रद्द केला त्यावर सेस कसा, असा प्रश्न करीत या प्रकाराची चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले.