अवघ्या दहा हजारांत कसा भागणार खर्च?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी लागणारा प्रशासकीय खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेला पडला आहे. निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी प्रशासनाला सुमारे तीन कोटी दहा लाख ५० हजार इतका खर्च येणार आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ ६२ लाख १० हजार इतकाच खर्च प्राप्त झाला असून, प्रती ग्रामपंचायत दहा हजार रुपये तहसील पातळीवर पाठविण्यात आले आहे.

मागील निवडणुकीचा खर्च अद्याप मिळालेला नसल्याने विद्यमान निवडणुकीचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. निवडणुकीची अर्ज छाननीही झाली आहे. येत्या ४ जानेवारीला अर्ज माघारी होणार आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून निवडणूक प्रशासकीय कामकाजावर खर्च करावा लागत आहे. मागील वर्षांचा खर्च जेथे मिळाला नाही, तेथे विद्यमान निवडणुकीचा खर्च मिळण्याचीही अपेक्षा कमीच आहे. (डमी)

--इन्फो---

कशावर किती होतो प्रशासकीय खर्च?

ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांतच निवडणुकीचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यात यावा, अशा देण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक साहित्य, कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते, वाहतूक, पोस्टर बॅलेट, शाही अशा विविध ५० प्रकारांच्या कामकाजावर निवडणुकीचा प्रशासकीय खर्च करावा लागतो. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत निवडणुकीसाठीचा खर्च यंत्रणेला करावा लागतो.

--इन्फो--

मागील निवडणुकीचाच खर्च मिळाला नाही

मागील निवडणुका खर्च अद्यापही मिळालेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतची वारंवार मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यावेळी झालेला कोट्यवधींचा खर्च मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे अनेकदा करण्यात आलेली आहे. मात्र, आता केवळ दहा हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. आलेला निधी हा तहसील कार्यालयांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यातून खर्च भागविला जात आहे.

निवडणुकीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी ग्रामपंचायत निधीची प्रतीक्षा आहे. मागील वर्षीचा खर्च अद्यापही मिळालेला नाही. आता या निवडणुकीसाठीही तयारी करावी लागत आहे. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण पडत आहे. असलेल्या निधीची तरतूद करून निवडणूक पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला कसरत करावी लागणार आहे.

--इन्फो--

निवडणुकीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी ग्रामपंचायत निधीची प्रतीक्षा आहे. मागील वर्षीचा खर्च अद्यापही मिळालेला नाही. आता या निवडणुकीसाठीही तयारी करावी लागत आहे. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण पडत आहे. असलेल्या निधीची तरतूद करून निवडणूक पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला कसरत करावी लागणार आहे.

(नोट- मॅटर डबल आहे.)