सारेच कसे घाईचे!

भुजबळ जामिनावर सुटून बाहेर आले असले तरी कायदेशीर अडचणीतून पूर्णपणे मोकळे झालेले नाहीत. तब्येतीच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. असे असताना त्यांचे समर्थक असोत की पक्ष, ते पूर्वीप्रमाणेच व पूर्वी इतकेच सक्रिय होण्याची अपेक्षा धरताना दिसत आहेत. लगेच ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ न होण्याचा डॉक्टरांनी सल्ला दिलेला असतानाही त्यांच्याकडून हल्लाबोलची तयारी गृहीत धरली जात आहे. त्यातून राजकारण भलेही साधले जाईल, पण भुजबळांची तशी मानसिकता आहे का? तेव्हा संबंधितांच्या साऱ्या अपेक्षा निव्वळ घाईच्याच ठराव्यात.

ठळक मुद्देछगन भुजबळ गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून तुरुंगात होते भुजबळांना खासगी ‘स्पेस’ उरणार की नाही, असा प्रश्न स्वाभाविकअधिकृत वेळेपूर्वीचा गजर नव्या आव्हानांचे संकेत देत असतोशिवसेनेचे शिवाजी सहाणे यंदा राष्ट्रवादीत आले जाधवांचे बोट धरून

साराश
सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाºया व त्यातही राजकारणातील व्यक्तीला स्वत:चे खासगीपण तसे फारसे उरत नसतेच, त्यामुळे अशांसाठी खासगी असे काही राहातच नाही हे खरे; पण म्हणून त्याची गरज नसते असे मानता येऊ नये. सुख-दु:खातील दोन-चार क्षण तरी खºयाअर्थाने आपल्या असलेल्यांसमवेत घालवावेत, असे प्रत्येकालाच वाटणे स्वाभाविक असते. मात्र, संबंधिताला तेवढीही मोकळीक अगर आजच्या भाषेत म्हणायचे तर ‘स्पेस’ न देता इच्छा-अपेक्षांचे स्वयंनिर्मित ढिगारे समोर मांडून ठेवले जातात व वरून त्यातच ती व्यक्ती गुरफटून राहील, अशी पावले पडताना दिसून येतात तेव्हा ती परिस्थिती उबगलेपणास निमंत्रण देण्यास कारणीभूत ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते. दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाच्या तुरुंगवासातून छगन भुजबळ जामिनावर बाहेर येताच नाशिकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीचे काय होणार इथपासून ते ओबीसी नेतृत्व, शिवसेनेसोबतचे संबंध व राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल कार्यक्रमातील संभाव्य सहभागापर्यंतच्या ज्या अपेक्षा केल्या जात आहेत किंवा त्याअनुषंगाने चर्चा घडून येत आहेत, त्या घाईच्या असल्याचे म्हणूनच म्हणता यावे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या चौकशांच्या फेºयात अडकलेले छगन भुजबळ गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून तुरुंगात होते. वारंवार जामिनासाठी प्रयत्न करूनही त्यात त्यांना यश येत नव्हते. परंतु आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील, बेहिशेबी मालमत्ता जमा करणाºयांना गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद असलेले कलम सर्वोच्च न्यायालयानेच घटनाबाह्य ठरविल्याने कायद्यातील या बदलाचा भुजबळांना लाभ झाला व ते बाहेर आले. त्यांचे हे बाहेर येणे जामिनावरचे आहे, हे खुद्द भुजबळ जाणून असावेच, त्यांचे समर्थक मात्र लगेच या जामिनाच्याच काळात त्यांच्याकडून पूर्वीसारखे सक्रिय होण्याच्या अपेक्षा बाळगताना दिसत आहेत. त्यामुळेच भुजबळांना काही खासगी ‘स्पेस’ उरणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. भुजबळ तुरुंगाबाहेर पडल्यानंतर अगोदर मला कुटुंबीयांना भेटू द्या, असे जे म्हणाल्याचे सांगितले जाते त्यातूनच या ‘स्पेस’ची गरज स्पष्ट होणारी आहे. दुसरे म्हणजे, काळ हाच अनेक बाबींवरचा अगर गुंत्याच्या सोडवणुकीचा उपाय असतो, हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. परंतु असा काळ जाऊ देण्यापूर्वीच आपल्याकडे घाई करण्याची मानसिकता असते. नियतीच्या घड्याळाचे वा काळाचे काटे फिरण्यापूर्वीच राजकीय घड्याळाचे काटे फिरवले जाऊ पाहतात, तेव्हा त्यातून होणारा अधिकृत वेळेपूर्वीचा गजर नव्या आव्हानांचे संकेत देत असतो. तेव्हा भुजबळांची ख्याती लढवय्ये अशी असली तरी, त्यांची दोन वर्षानंतरची जामिनावर सुटका, त्यात वाढते वय व प्रकृतीच्या नैसर्गिक तक्रारी लक्षात घेता अशा आव्हानांना सामोरे जाणे त्यांच्यासाठीही म्हणावे तितके सहज-सोपे ठरणारे नाहीच. त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ अद्याप ‘आत’ आहेत, हे येथे यासंदर्भात विशेषत्वाने लक्षात घेता येणारे आहे. भुजबळ बाहेर आल्या आल्या सर्वात पहिली शक्यता चर्चिली जाते आहे ती विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीचे गणित बदलण्याची. खरे तर या निवडणुकीत गेल्यावेळी भुजबळांचेच उमेदवार असलेल्या जयंत जाधव यांना ज्यांनी काट्याची टक्कर दिली ते शिवसेनेचे शिवाजी सहाणे यंदा राष्ट्रवादीत आले तेच मुळी जाधवांचे बोट धरून. जाधव हे आजही राष्ट्रवादी पेक्षा भुजबळांचे अनुयायी म्हणूनच ओळखले जातात. त्यात गैर आहे अशातलाही काही भाग नाही. कारण भुजबळांमुळेच त्यांना विधान परिषदेची पायरी चढता आली. तेव्हा, भुजबळांचा सल्ला न घेता त्यांनी आपले विरोधक राहिलेल्या सहाणे यांना राष्ट्रवादीत आणले असावे, असे समजता येऊ नये. सहाणे व राष्ट्रवादी अशा दोघांच्या गरजेतून घडून आलेली ती बाब आहे. शिवाय या निवडणुकीसाठी जे ‘मेरिट’ लागते ते सहाणे यांच्याकडे होते व तशा तयारीलाही ते लागलेले होते. सहाणे यांच्याविरोधात शिवसेनेने नरेंद्र दराडे यांना दिलेली उमेदवारी ही सहाणेंसाठी इष्टापत्तीच आहे. कारण दराडे हे येवल्याचे असल्याने व भुजबळांचे बोट सोडून ते शिवसेनेत गेलेले असल्याने तसाही भुजबळांकडून त्यांना मदत होण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु भुजबळ जामिनावर सुटल्यावर पंकज भुजबळ ‘मातोश्री’वर पेढे घेऊन गेल्याने उगाच गणिते बदलण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. शिवसेना ही भुजबळांची राजकीय बालवाडी राहिली आहे. शिवसेना सोडल्यानंतरच्या राजकारणातून शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्यासाठी भुजबळांनी राजकीय ताकद पणास लावली होती, त्यामुळे भुजबळांवर काळाने सूड उगविल्याचे शिवसेना कार्यकारी प्रमुखांनी म्हटले. तसे म्हणताना काहीशी भुजबळांबद्दल सहानुभूतीची भूमिकाही प्रदर्शिली. या बदललेल्या गणितावर, जुन्या ऋणानुबंधाचा दाखला देत भुजबळांनीही आपल्या पडत्या काळात शिवसेना दोन शब्द चांगले बोलल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. यात विधान परिषद निवडणुकीचे अथवा उभयतांत संभाव्य जवळकीचे राजकारण असावे असे आज तरी समजता येऊ नये. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी तशी स्पष्टताही करून दिली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील शक्यता निरर्थकच म्हणता याव्यात. भुजबळ बाहेर आल्यानंतर आता ओबीसी नेतृत्वाचे राजकारण अधिक आक्रमकतेने पुढे आलेले दिसेल, अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण त्यास भाजपा नेत्या व राज्याच्या मंत्रिमंडळातील पंकजा मुंढे यांच्या मागील भेटीची तर काहीजण भाजपाचेच नेते एकनाथ खडसे यांच्या संबंधांची फोडणी देऊ पाहात आहेत. घरी परतून भुजबळांचा शीण संपत नाही तोच त्यांना ‘ओबीसी योद्धा’ पुरस्कार देण्याचीही घोषणा केली गेली, हे सारे त्यांची ‘स्पेस’ वाढवणारे की घालवणारे, असाच प्रश्न पडावा. कारण, भुजबळांनी चालविलेले ओबीसींचे नेतृत्व आजचे नाही. त्या नेतृत्वाचा काहीसा लाभ होत असताना किंवा तो करून घेतला जात असताना दुसरीकडे त्याच्या मर्यादाही त्यांना आड आल्याचे नेहमीच बोलले गेले. शिवाय, ओबीसींचे नेतृत्व करणारे ते आता एकमेव राहिलेले नाहीत. इतरही अनेक राजकीय नेत्यांनी तशी ‘स्पेस’ घेतली आहे. अशात कायद्याच्या कचाट्यातले अडकलेपण पूर्णांशाने सुटले नसताना व तब्येतीच्या तक्रारजनक परिस्थितीत खुद्द भुजबळांकडून वेगळा विचार होणे शक्य वाटत नाही. राहिला विषय खडसे यांच्या संबंधाचा, तर खडसेंना तपासी यंत्रणांनीच ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. भुजबळांचे तसे नाही. मुक्तता व जामीन यातील अंतर समजून घ्यायला हवे. चर्चा करणारे ते समजू शकत नसले तरी भुजबळांना नक्कीच समजणारे आहे. तेव्हा त्याहीबाबतीत चर्चांखेरीज फारसे काही हाती लागू नये. भुजबळांचे बाहेर येणे व त्यातून संबंधिताना प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारे मार्गदर्शन याचा राजकारणावर निश्चित परिणाम होईल; नाही असे नाही, मात्र खूप अपेक्षा ठेवून भलत्या शक्यतांचे पतंग उडविण्यात फारसा अर्थ नसावा. भुजबळ जामिनावर सुटल्यानंतर त्यांचा गृहजिल्हा नाशिक व मतदारसंघ येवल्यात त्यांचे आगमन कधी होईल हे निश्चित नसताना, राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल यात्रेच्या पुणे येथील समारोप कार्यक्रमात ते जाहीरपणे बोलतील म्हणून तारीखही घोषित केली गेली आहे. वस्तुत: डॉक्टरांनी आपल्याला दवाखान्यातून घरी जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे ती ‘लगेच अ‍ॅक्टिव्ह न होण्याच्या’ ताकीदवर, असे खुद्द भुजबळ यांनीच स्पष्ट केले आहे. सुटकेनंतर ते स्वत: शरद पवार यांना भेटावयास गेले असता अगोदर तब्येतीची काळजी घ्या, असा वडीलकीचा सल्ला साहेबांनी दिल्याचेही भुजबळ यांनी माध्यमांना सांगितले. असे असताना अवघ्या महिनाभराने का होईना त्यांच्याकडून हल्लाबोलची अपेक्षा करणे हेदेखील घाईचेच ठरावे. कारण त्यातून पक्षाला भलेही राजकीय लाभ संभवेल, भुजबळांचाही पुन्हा मुळ प्रवाहाशी कनेक्ट साधेल; परंतु त्यासाठी खुद्द भुजबळांची तयारी आहे का? राजकारणातील व्यक्तीची उपयोगीता कशा कशा संदर्भाने पडताळता येते, हेच यातून स्पष्ट व्हावे. नाशिकचे उमेदवार सहाणे यांना सल्ला देताना शरद पवार हाच आपला पक्ष व तेच आपले नेते असल्याचे स्पष्टपणे सांगणाºया व शिवसेनेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाही, जामिनावरील सुटकेनंतर पहिला फोन पवार यांचाच आल्याचे अधोरेखित करणाºया भुजबळांकडून लगेच गणिते बदलण्याच्या साºयांच्याच अपेक्षा जरा घाईच्या असल्याचेच यातून दिसून येणारे आहे. भुजबळांची निडरता, त्यांचा बेधडकपणा व कसलेही आव्हान स्वीकारण्याची मानसिकता लक्षात घेता भुजबळांकडूनच स्वस्थ वा निवांत बसवणारे नाही, ते ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ होतीलही; पण प्राप्त परिस्थिती पाहता ते योग्य ठरावे का, हाच यातील त्यांच्या खऱ्या हितचिंतकांपुढील प्रश्न आहे.