‘नमामि गोदा’ म्हणून गोदावरी प्रदुषण मुक्त होईल कशी?

नाशिक : जिल्ह्याची जीवनदायीनी असलेल्या दक्षीण गंगा गोदावरी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी आता नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि गोदा अभियान राबविण्याचा मनोदय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात, त्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाला साकडे घालणार असल्याचे जाहिर केले. तथापि, केवळ सरकारवर अवलंबून काय होणार, प्रत्यक्षात महापालिका या विषयात किती गंभीर आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देमहापौरांच्या घोषणेत सवंगतामहापालिका काय करणार हे महत्वाचे

संजय पाठक, नाशिक : जिल्ह्याची जीवनदायीनी असलेल्या दक्षीण गंगा गोदावरी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी आता नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि गोदा अभियान राबविण्याचा मनोदय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात, त्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाला साकडे घालणार असल्याचे जाहिर केले. तथापि, केवळ सरकारवर अवलंबून काय होणार, प्रत्यक्षात महापालिका या विषयात किती गंभीर आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच व्हीडीओ कॉन्फरसिंग पध्दतीने अर्थसंकल्पीय महासभा घेण्यात आली. महापालिकेची अर्थसंकल्पीय सभा म्हंटली की त्यात मागण्या आणि सवंग घोषणांचा वर्षाव असतो. प्रत्येक महापौरांना आपल्या कारकिर्दीत काही तरी संस्मणीय व्हावे असे वाटते त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय सभेत ते संकल्प करत असतात. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी गोदावरी प्रदुषणमुक्तीचा संकल्प केला. तो गैर नाही. मात्र त्यासाठी केंद्र शासनाला साकडे घालून केंद्र शासनाने विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि गोदा अभियान राबविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. गोदावरीचा उगम नाशिकमध्ये होत असला त ही नदी तब्बल सहा राज्यातून जाते. महाराष्टÑ, तेलगांना, आंध्र प्रदेश या तीन राज्यातून ही नदी प्रामुख्याने वाहत असते. परंतु मध्य प्रदेश, ओरीसा आणि कर्नाटक या राज्यातील नद्याही गोदावरी नदीला येऊन मिळतात. त्यामुळे अगदी राष्ट्रीय पातळीवरील विचार करताना केंद्र शासनाकडून नमामि गोदेची अपेक्षा बागळगणे गैर नाही. तथापि, मुळात ज्या नाशिकमध्ये गोदावरी नदीचा उगम झाला. तेथील स्थिती काय आहे याचा विचार करायला हवा.

नाशिकमध्ये गेल्या काही वर्षात पर्यावरण प्रेमींनी गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी खूपच प्रयत्न केलेत आणि कायदेशीर लढाई लढली परंतु गेल्या पाच वर्षात त्यात फार फरक पडला नाही. उच्च न्यायालयाने ही केस जिंवत ठेवली आहे आणि विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती देखील नियुक्ती केली आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि निरीच्या शिफारसी याबाबत नाशिक महापालिकेने किती अंमलबजावणी झाली आहे, याचा विचार केला तर महापौरांना शासन दुरच परंतु महापालिकेलाच या दोन वर्षात (विद्यमान महापौरांच्या कारकिर्दीत) करता येईल. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील गटारी आणि नदीचे विलगीकरण म्हणजेच रिव्हर सिव्हर वेगळे झालेले नाही. महापालिकेने पावसाळी गटार योजना राबविली परंतु त्याला अनेक ठिकाणी गटारी जोडल्याने गोदावरी प्रदुषणमुक्त होण्यापेक्षा प्रदुषणात भर पडत आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त तथा उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख महेश झगडे असताना नाशिकमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्थेचे आॅडीट करण्याचे आदेशीत करण्यात आले होते. परंतु त्याला मुहूर्त लागलेला नाही. महापालिकेची मलनिस्सारण केंद्रेच सर्वाधिक प्रदुषणकारी ठरली आहेत. त्यातून निकषानुसार दहा पेक्षा कमी बीओडी असायला हवे ते अजुनही तीस पर्यंतच आहेत. जुन्या निकषानुसार ही सर्व केंद्रे कालबाह्य झाली आहेत. परतु या केंद्रांच्या नुतनीकरणाला महापालिकेला वेळ मिळत नाही.

सतीश कुलकर्णी हे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात महापौर झाल्यानंतर पहिल्याच खाते प्रमुखांच्या बैठकीत नाले बारमाही वाहणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते. गटारीमुळे नाले बारमाही वाहतात हे उघड आहे. परंतु त्याची जरी अंमलबजावणी झाली तरी खूप काही गोदामातेसाठी केल्यासारखे होईल. शासन स्तरावरील गोष्टी शासन करेलच परंतु किमान ज्या गोष्टी महापालिकेच्या अखत्यारीत आहेत त्या केल्या तरी गोदेला नमन केल्यासारखे होईल.