बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या जुनी पेन्शन योजना हवी, अनुदानास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी जाहीर करावी व त्यांना अनुदान द्यावे, मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांसाठी तरतूद करावी, अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांच्या नियुक्तींना मान्यता द्यावी, यासह अन्य मागण्या राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य करूनही अद्याप या संबंधीचे शासन निर्णय काढलेले नाही.

नाशिक : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या जुनी पेन्शन योजना हवी, अनुदानास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी जाहीर करावी व त्यांना अनुदान द्यावे, मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांसाठी तरतूद करावी, अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांच्या नियुक्तींना मान्यता द्यावी, यासह अन्य मागण्या राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य करूनही अद्याप या संबंधीचे शासन निर्णय काढलेले नाही. त्यामुळे आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासल्यानंतर त्या बोर्डाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे यावर्षीही बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारविरोधात पुुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला असून, तपासून झालेले बारावीचे पेपर विभागीय शिक्षण मंडळाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. आतापर्यंत शिक्षकांनी बारावीचे जवळपास सर्व पेपर तपासून पूर्ण केले आहेत. यापैकी केवळ पाच लाख पेपर विभागीय मंडळाक डे सुपूर्द करण्यात आले असून, अद्यापही पाच लाख पेपर मॉडरेटरकडे (नियमाक) पडून आहेत. हे पेपर मॉडरेटरकडून चिफ मॉडरेटरकडे गेल्यानंतरही दहा दिवसांमध्ये यातील १० ते १५ टक्के पेपरचे पुनर्परीक्षण केल्यानंतर निकालाची अंतिम प्रकिया सुरू होत असते. या प्रक्रियेलाही सुमारे १० ते १५ दिवस लागत असल्याने बारावीचे निकाल वेळेवर जाहीर होणार का? याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी डिसेंबर महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले असून, यापूर्वी राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ८ डिसेंबरला राज्यातील तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात १८ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरात एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात आला होता. त्यानंतर शिक्षकांनी बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १५ दिवसांत या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने ३ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन स्थगित केले होते.  मात्र, सरकारने अद्यापही कोणता निर्णय जाहीर न केल्याने शिक्षकांनी बारावीच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या
शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मूल्यांकनास पात्र ठरलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून २० टक्के अनुदान द्यावे २ मे २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना मान्यता व वेतन देण्यात यावे, २००३ ते २०१०-११ पर्यंत मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांसाठी तरतूद करावी तसेच २३ आॅक्टोबरचा शासनाचा जीआर रद्द करण्यात यावा, माहिती तंत्रज्ञान विषय शिकविणाया शिक्षकांच्या पदांना मान्यता घेऊन त्यांना अनुदान देण्यात यावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन द्यावे यासह शिक्षकांच्या सुमारे ३२ मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आंदोलन पुकारले आहे.
शिक्षकांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी काही मागण्या तत्त्वत: मान्य केल्या. त्यावर अर्थमंत्र्यांशी बोलून जीआर काढू सांगितले. प्रत्यक्षात अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. १७१ शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्नासह मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करावी व २०११पासूनच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याविषयी सरकारने तत्काळ शासन आदेश काढल्यास शिक्षक वेळेत मंडळाला पेपर जमा करतील. असे झाल्यास अजूनही निकाल वेळेत जाहीर होणे शक्य आहे.
-प्रा. संजय शिंदे, सचिव, शिक्षक महासंघ