नाशिकमधील शेकडो प्री-प्रायमरी स्कूल बेकायदा

शहरात केजी, सिनियर केजीचे पेव फुटले असून, अनेक शिक्षण संस्था तर यासाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत देणग्या आकारात आहे. तथापि, प्री-प्रायमरी ही संकल्पनाच नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे राज्यशासन या संस्थांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास सांगत आहे आणि दुसरीकडे मात्र सहाव्या वर्षी मुलाला शाळेत प्रवेश देण्यासही सांगत असल्याने यासंदर्भातील संभ्रम वाढला आहे.

ठळक मुद्देलाखोंची देणगी : कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे शिक्षण खात्याला पत्र

नाशिक : शहरात केजी, सिनियर केजीचे पेव फुटले असून, अनेक शिक्षण संस्था तर यासाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत देणग्या आकारात आहे. तथापि, प्री-प्रायमरी ही संकल्पनाच नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे राज्यशासन या संस्थांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास सांगत आहे आणि दुसरीकडे मात्र सहाव्या वर्षी मुलाला शाळेत प्रवेश देण्यासही सांगत असल्याने यासंदर्भातील संभ्रम वाढला आहे.
नाशिक महपाालिकेच्या शिक्षण समितीने अशाप्रकारच्या प्री प्रायमरी शाळांवर आक्षेप घेतला असून यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण खात्याकडे तक्रार करून कारवाई करण्यासाठी पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरात नर्सरी, केजी, सिनियर केजी अशा वर्गांचे पेव फुटले असून लहान मुलांना शाळेत बसण्याची सवय लागावी तसेच मुलभूत शिक्षण समजावे यासाठी पालक देखील अशा वर्गात तीन ते साडे तीन वर्षांच्या मुलांना पाठवतात. मुलांना त्यातून शिक्षण मिळते आणि भोवतालच्या परीसराची ओळख होते अशा अनेक जमेच्या बाजु असल्या तरी शिक्षण हक्क कायद्यात पूर्व प्राथमिक किंवा प्री-प्रायमरी ही संकल्पनाच नाही. सहाव्या वर्षी मुलाला पहिलीत प्रवेश द्यायचा असल्याने गोंधळ निर्माण होतो. तथापि, प्री-प्रायमरीसाठी शिक्षण संस्थाच पुढाकार घेत आहेत. मुलांची संख्या, अध्यापन पद्धती आणि शुल्क याबाबत कोणत्याही प्रकारे शासनाचे नियंत्रण नसल्याने अनेकदा अशा वर्गांच्या तक्रारींबाबत शिक्षणाधिकारीदेखील हतबल असतात.
महापालिका शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्या. त्याचप्रमाणे एकीकडे हे वर्गच बेकायदेशीर असेल तर आरटीई अंतर्गत राखीव प्रवेश देण्यासाठी मोठ्या शिक्षण संस्थांच्या प्री-प्रायमरीत प्रवेश कसा दिला जातो असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व प्री-प्रायमरी स्कूलवर कारवाई करावी असा ठराव करण्यात आला असून तोच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला पाठविण्यत येईल असे शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी उदय देवरे यांनी सांगितले.