विनाअनुदानित शिक्षकांची उपासमार

कुकाणे : विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगाराविना हाल होत आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने ना वेतन ना काम यामुळे ते मेटाकुटीस आले आहेत.
शिक्षण मानवी जिवांचा महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. एखाद्या देशाची अथवा घराची परिस्थिती बदलायची असेल तर शिक्षण हे प्रभावी शास्त्र किंवा शस्र ठरते. शिक्षण धोरणाचा उत्तम विचार करून शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक यांना न्याय दिला पाहिजे. मात्र, २००१, २००९, २०१२ पासून राज्यातील विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक विनावेतन काम केल्यावर उर्वरित वेळात रिक्षा चालवणे, शेतमजुरी करणे, दूध व्यवसाय, दुकानात काम करणे, भाजीपाला विकणे अशी अनेक कामे कसेबसे करून घर चालवत होते. मात्र आता लॉकडाऊन तसेच कोरोनामुळे शाळा बंदमध्ये ना वेतन ना इतर काम अशी केविलवाणी परिस्थिती शिक्षक कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. शिक्षणाचा विस्तार व्हावा म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च महाविद्यालये निर्माण करून शिक्षण पोहोचवावे. या हेतूने सन २००१, २००९ साली कनिष्ठ महाविद्यालय, माध्यमिक व प्राथमिक शाळाना परवानगी
दिली.
मात्र शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले नाही. ज्यांनी शिक्षण विभागाचा मार्ग निवडला ते मात्र आज अनुदान देईल, उद्या अनुदान देतील याच आशेवर
आपले आयुष्य काढत आहेत. संस्थाचालक शक्य होईल त्या पद्धतीने वेतन करतात मात्र कोरोनामुळे त्यांनाही वेतन देणे शक्य होत नाही. गेली २० वर्ष शिक्षक व कर्मचाºयांच्या आयुष्यात मात्र अंधारच
निधी मिळण्याची शिक्षकांना प्रतिक्षाच
विविध संघटनेच्या संघर्षाने २०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘कायम’ हा शब्द वगळला व मूल्यांकनाच्या माध्यमातून अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर कुठेलही अनुदान मिळाले नाही. तसा १३ सप्टेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदान दिले मात्र ते अनुदान निधीमुळे प्रतीक्षेतच राहिले. सर्वच स्तरातून घरी राहून सुरक्षित राहा, असे संदेश देताना दिसतात मात्र उदरनिर्वाहासाठी कुठलीही बाजू नसल्याने विनाअनुदानित शिक्षक व कर्मचाºयांना जगावे कसे असाच प्रश्न पडतो !